आर्थिक अनियमितता आरोप सहित लामो समयदेखि विवादित कटारीको खानेपानी समिति झन झन विवादमा फस्दै

जन्ताभ्वाईस सम्वाददाता
जेष्ठ २५ ,विहिबार , २०८०
कटारी / कटारी नयाँ खानेपानी उपभोक्ता समितिको नयाँ तदर्थ समितिलाई कटारी नगरपालिकाले दिएको नियुक्ति कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले आज आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले निवेदक दोजराज पौडेलको निवेदन व्यहोरा अनुसार विपक्षी कटारी नगरपालिकालाई समेत गरी नियुक्ति पत्र कार्यन्वयन नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको ईजलास नम्बर २ न्यायधिस मिलनकुमार राईको ईजलासले अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्की र सोमनाथ ढुंगानाको वहस समेत सुनेको जनाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले निर्वाचन गरी पदाधिकारी चुन्ने प्रकृयालाई छोडेर नगरपालिकाले गठन गरेको समिति गैरकानुनी रहेको जनाएको छ । कटारी नगरपालिकाले यस अघि विवादित खानेपानीलाई ६ महिनामा निर्वाचन गराउने गरी तदर्थ समिति विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको थियो ।
लगभग दशकबढी र विवादै विवादमा आधादशक समस्याग्रस्त समितिको १३ फागुनमा उदघाटन समारोह सम्पन्न भई वन्द सत्रले विधान पारित गरेपनि आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थिएन । पारित नभएपछी रोकिएको बन्द सत्रले सविन खानको नेतृत्वमा छानविन गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षण समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले विभिन्न समयको छलफल पश्चात ३१ वैशाखको वन्द सत्रमा प्रतिवेदन वुझाएपछी निर्वाचन गर्ने मिति सहित ३ सदस्यिय निर्वाचन मण्डल गठन गर्दै ६ जेठमा निर्वाचन तय गरेको थियो । छानविन समितिको आर्थिक प्रतिवेदनमा आएका हिसावमा समेत सवै वुँदा पारित भएको थिएन । उक्त हिसावको कागजात नभेटिएको र पुष्टि नभएको अनेक थुप्रै खर्च अनियमितता गरेको उपभोक्ताहरुको भनाई थियो ।
आर्थिक रुपमा हिसाव चित्त वुभ्mदो नभएपछी आगामी निर्वाचित समितिले पुन छानविन गर्ने निर्णय सहित निर्वाचन तालिका अघि बढेको थियो । तालिका अनुसार ३ जेठमा अध्यक्षमा चार जना सहित अन्य पदाधिकारीहरुको मनोनयन दर्ता गरी नामावली प्रकाशन गरिएको थियो ।
प्रकाशित नामावलीमा दावी विरोधको समयमा निवर्तमान अध्यक्ष दोजराज पौडेलेमाथि आर्थिक पारदर्शिता नभएको र वन्द सत्रले आर्थिक प्रतिवेदन नै पूर्ण रुपमा पारित नगरेकोले निर्वाचनमा उठ्न नमिल्ने भन्दै दावी विरोध परेको थियो ।
विवाद पश्चात विधानको अध्ययन गर्ने क्रममा विधान नै कानुनी रुपमा कतै पनि प्रमाणिकरण नभएको पाईएपछी निर्वाचन रोक्नु परेको हो । १३ फागुनको वन्द सत्रमा पारित विधान माईन्युटमा समेत उल्लेख गरी टाँसिएको छैन् । छलफलले दावी विरोधमाथि छलफल गर्न र उमेद्वारहरुलाई प्रचार प्रसार गर्न समय अपुग भएको कारण देखाउँदै निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो ।
समितिको पान दर्ता समेत नभएको बताईएको छ । आधिकारिक कानुनी रुपमा कतै कुनै प्रमाणित नभएको र आफुखुसी हरहिसाव हुने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।अर्को विधानको ड्राप्mट मात्र समितिसँग रहेको छ । कानुनी रुपमा प्रमाणीकरण नभएको विधानलाई प्रमाणीकरण गर्न कृष्ण थापा , जिवनाथ दाहाल र विश्वनाथ दासको ३ सदस्यिय समिति गठन गरिएको थियो ।
आर्थिक प्रतिवेदनको क्लिनचिट नपाई उमेद्वार बन्ने विषयमा छलफलले टुंग्याउन सकिरहेको छैन् । वैधानिक रुपमा प्रमाणीकरण नभई संस्था संञ्चालन तथा लामो समय झण्डै ५ वर्षदेखिको निरन्तको विवाद , आर्थिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट निर्णय नहुनु , तत्कालिन समयमा चर्को महशुल , धारा जडानमा मात्रै चर्को महशुल २५ हजार एउटा धाराको जडान खर्चले मध्यम र विपन्न वर्गलाई धाराको पहुँचमा नपुराउनु लगायतका विवादै विवाद रहेको समिति पुन ः थप विवादमा फस्दै गएको छ ।