जनता भ्वाइस 
-ऋषि राई
कटारी/ विक्रम सम्वद २०७२ साल साउन ११ गते तत्कालीन कटारी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत डम्बरु दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बसपार्क क्षेत्रमा अस्थायी घरटहरा बनाई बसोबास गर्नेहरूलाई १५ दिने तथा २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सूचनाको अवज्ञा भएपछि १३ गतेसम्म पनि नहटाए सुरक्षानिकायको समन्वयमा बल प्रयोग गरी हटाउने निर्णय गरियो। अर्थात् नगर डोजर चलाउन तयार थियो। यस क्रममा सर्वदलीय बैठकहरू समेत बसे।
अन्ततः भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्दै नगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्र खाली गरेरै छाड्यो। त्यसपछि डम्बरु दाहालले नगरभरिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभयो।
सर्वदलीय निर्णयका आधारमा गठित समितिले सक्रिय रूपमा काम गर्यो। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा डोजर चल्यो। भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले डोजर चलाउनुभन्दा धेरै अगाडि नै कटारीमा यस्तो अभियान सुरु भइसकेको थियो।
समितिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन नगरपालिकामा बुझायो। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने अहिले पनि धेरै सार्वजनिक जग्गाको अवस्था मूल्यांकन गरी अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ। दाहालले २०७२ सालमै कटारीका वडा नागरिक मञ्चहरूलाई समेत वडा भित्र कसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी निर्देशन दिनुभएको थियो।
२०७२ पछि कटारीमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने अभियानले निरन्तरता पायो। २०७३ साल साउन २४ गते कटारी नगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चलानी नं. १३६ को पत्र प्राप्त गर्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत बोधार्थ गरिएको उक्त पत्रमा, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट वितरण हुन बाँकी रहेका कित्ता नं. १२२ र ३५ तथा मरुवा खोलाको बहाव क्षेत्र परिवर्तनपछि अतिक्रमण गरिएको साविक खोलाको जग्गा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार खाली गराउन निर्देशन दिइएको थियो।
यसबीच स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०७४ साल चैत २० गते तत्कालीन मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले वडा नं. ४ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएकाले घरटहरा हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्नुभयो। तर २०७५, २०७६ हुँदै वडा तथा नगर तहका विभिन्न निर्णयहरू भए पनि कटारी–४ मा भएको अतिक्रमण रोक्न सकिएन, बरु विस्तारै बढ्दै गयो।
२०७६ साल कात्तिक २७ गते कटारी–४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कृष्णराज दनुवारले वडा भित्रका कित्ता नं. ७८ र १०८ मा अनधिकृत घरटहरा निर्माण भइरहेको भन्दै रोक्न नगरपालिकालाई पत्र पठाउनुभयो। त्यसपछि २०७७ साल फागुन २५ गते तत्कालीन उपमेयर भीमकुमारी राउतको हस्ताक्षर रहेको पत्रमार्फत कित्ता नं. ७८ को खोलामिची घर निर्माण भइरहेको भन्दै सन्तबहादुर सुनुवारलाई निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिइयो।
यसबीच कटारी नगरपालिकाले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमार्फत फिल्डबुक उतार गराइसकेको थियो। यसका लागि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरप्रसाद भट्ट र इन्द्रकुमार साहले पत्राचार गरेका थिए।
उक्त जग्गामा संरचना निर्माण बढेपछि २०७८ साल जेठ ५ गते कटारी नगरपालिका डोजर लिएर संरचना भत्काउन निस्कियो। तर सो क्रममा रेसबहादुर सुनुवार, सिमोन लामा, दिलबहादुर थापा, बालकृष्ण थापालगायतले हुलहुज्जत गरे। उल्टै तत्कालीन वडाध्यक्ष दनुवार, मेयर श्रेष्ठ, उपमेयर राउत तथा नगरपालिकाका इन्जिनियर ओम मिश्रको घरमा समेत क्षति पुर्याइएको थियो। त्यसपछि उक्त घटना अदालतसम्म पुगेको थियो।
मरुवा खोलाको बहाव परिवर्तनपछि अतिक्रमित जग्गा संरक्षण हुन अझै बाँकी छ।
“मैले मेरो लागि जग्गा संरक्षण गर्न गएको थिइनँ,” तत्कालीन मेयर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “त्यो सरकारको अर्थात् नगरको, सबैको जग्गा संरक्षण गर्न लागेको थिएँ। मेरो बुबाले अतिक्रमण गरेको भए पनि छोड्नेवाला थिइनँ।”
मेयर श्रेष्ठका अनुसार लकडाउनका बेला मानिसहरू घरभित्र रहेका समयमा धमाधम संरचना निर्माण भएपछि नगरपालिका डोजर लिएर जान बाध्य भएको थियो। आन्दोलनरत पक्षले भने लकडाउनकै समयमा घर भत्काइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
उक्त आन्दोलनमा सक्रिय भूमि अधिकार मञ्च कटारीका अध्यक्ष बालकृष्ण थापा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ। थापाले बहाव क्षेत्रको जग्गा तमसुकका भरमा बेच्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
थापाले भने आफ्नो जग्गा “७ नम्बर फाँटबारी” को भएको दाबी गर्दै त्यसैमा आफ्नो हक रहेको बताउनुभएको छ। मालपोत कार्यालय कटारीका सूचना अधिकारी प्रकाश राउतका अनुसार “फाँटबारी” पुरानो चलनअनुसार प्रयोग हुने शब्द हो, जुन हाल प्रचलनमा छैन। उहाँका अनुसार त्यस्ता जग्गा प्रायः मोहियानी विवादित वा सार्वजनिक प्रकृतिका हुने गर्छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि डोजर अभियान थालेपछि कटारीमा पनि सबैभन्दा पहिले यही क्षेत्रमा डोजर चलाएर नगरभरिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू डम्बरु दाहाल, पुण्यप्रसाद लुइँटेल, अमरप्रसाद भट्ट, इन्द्रकुमार साह हुँदै हालका मेयर राजेशचन्द्र श्रेष्ठको कार्यकालसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको आवाज अझ सशक्त बनेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले केही घण्टामै अतिक्रमित जग्गा खाली गराएको उदाहरण देखिएपछि कटारीमा पनि दशक लामो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान निर्णायक मोडमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो कार्यपालिका बैठकले नगरभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको मेयर श्रेष्ठले बताउनुभएको छ।
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा लालपुर्जा प्रक्रियामा रहेका नागरिकलाई भने ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। साथै, लगत संकलन गरी सार्वजनिक जग्गाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरेर अतिक्रमित क्षेत्रलाई कानुनअनुसार अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ।
अब कटारीमा एक दशकदेखि चलिरहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान निर्णायक निष्कर्षमा पुग्छ वा फेरि रोकिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
