कटारी र धनगढीमाई सिमाका गाउँलेका दुःख : ५० रुपैंया कर तिर्न ५ हजार खर्च

– अभि लामिछाने
शनिबार , ४ भदौ , २०७९

कटारी /मडियाणका ४३ वर्षिय मिनबहादुर कार्की सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा सदस्य हुनुहुन्छ । तर कार्कीलाई जग्गाको कर तिर्न जग्गा पास गर्न लगायतका काम गर्न उदयपुरको कटारी स्थित मालपोत कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ ।कटारी आईपुग्न मडियाणबाट ४ घण्टा पैदल र सवारीसाधनमा गरी १ दिन नै लाग्छ । ५० रुपैंया कर तिर्न ५ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
मडियाणकै ५५ वर्षिय हिरादेवी लायो मगरले बाटोकै समस्याका कारण १४ वर्षमा कटारी आईपुगेर कर तिर्नुभयो । १४ वर्षमा कर तिर्दा जरिवाना नै धेरै तिर्नुपर्ने बाध्यता आयो । सडक नहुँदा आउन जान समस्या भएकाले १४ वर्षसम्म कर तिर्न नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्की र मगर मात्रै होईन उदयपुर र सिरहा जिल्लाको मध्यभागमा रहेको चुरेबन क्षेत्र भित्र रहेका आधादर्जनगाउँहरुको सिमाना टुंगो नलाग्दा त्यहाँका स्थानीयले समस्या भोग्नु परेको छ । उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका सिरहाको लहान र धनगढीमाई नगरपालिकासँग सीमा जोडिएका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सीमाको आधिकारीक रूपमा टुंगो लागेको छैन ।
जसका कारण उनीहरुले उदयपुरको कटारीलाई कर तिर्छन भने नागरिकता र मतदान गर्न सिरहा जिल्ला पुग्ने गरेका छन् ।त्यहाँका स्थानीयले विकासको अनुभूति अभैm गर्न पाएका छैनन् । खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।            
त्यहाँ , सडक , विजुली , स्वास्थ्य , संञ्चार र शिक्षाका लागि कुनै पनि विकासका पूर्वाधार छैनन् । यो समस्या उदयपुरको कटारी नगरपालिका–६ सँग सिमा जोडिएको सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा पर्ने मडियाण, मझानी, खुट्टी, सर्रे, आम्बास, गगने, कालापानी, डुङडुङे लगायतका स्थानीयहरुको हो ।उनीले पटक÷पटक उदयपुरकै हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । तर सिरहाबाट नागरिकता बनेका कारण प्रशासनिक काम सिरहाबाटै हुने भएकाले उनीहरुलाई उदयपुरको स्थानीय निकाय कटारीले समेत विकासमा सघाएको छैन् । सिरहाले समेत कटारीमा कर तिर्ने भएकाले विकासमा सघाउन सकेको छैन् ।
२०२८ सालमा नापी भएको अधिकांशको जग्गाधनी पुर्जा, नेपाली नागरिकता उदयपुरतर्फबाट बनेको छ । २०२८ सालपछी भने नागरिकता र नयाँ मतदाता परिचयपत्र मात्र सिरहामा बन्न थालेको स्थानीय बताउँछन् ।
२०२८ सालमा नापी हुँदा उदयपुर नै भनेर नापी गरिएको थियो । उदयपुरतिरका विभिन्न विद्यालयहरुको विगौँ विगाहा जग्गा अहिले त्यस क्षेत्रमा रहेको छ । चुरेको अधिकाँस क्षेत्र उदयपुरमै पर्ने भए पनि २०३२ सालमा चुरे पानी ढोलो क्षेत्र सीमा छुटिएकाले सिरहामा पर्न गएको हो । गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा आएपनि त्यहाँका लगभग ४ सय घरपरिवारले भने स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
दुवै जिल्लाको वेवास्ताका कारण सडक नबन्दा जोखिम मोलेर घरमै प्रसुती गराउनुपर्ने बाध्यता छ भने शिक्षाका लागि त्यहाँका बालवालिका ३ घण्टा पैदल हिंडेर सिरहा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । संञ्चार , स्वास्थ्य , विजुली , शिक्षा जस्ता पूर्वाधारका आधारभूत तह समेत त्यहाँका गाउँलेले भोग्न पाएका छैनन् ।
दुवै जिल्लाले प्राथमिकतामा नराखेपछी त्यहाँका गाउँलेहरु आप्mनै देशभित्र अनागरिक जस्तै बनेका छन् ।विकासका सामान्य पूर्वाधार माग्न जाने ठेगानासमेत उनीहरुसँग छैन् । तत्काल दुवैजिल्लाका सरोकारवालाहरुले यस विषयमा छलफल गरी उनीहरुलाई विकास गर्ने माध्यमको टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।