images
images

महालेखाको प्रतिवेदनमा दुधौली – करार कर्मचारीदेखि , ह्युमपाईप , जाली खरिदसम्ममा बेरुजु

-ऋषि राई / संञ्जु राउत
बुधबार , १८ साउन , २०७९

दुधौली /महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३ करोड ९१ लाख १० हजार रहेको छ । लेखापरीक्षणबाट ३ करोड ८३ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुधौली नगरमा विभिन्न शिर्षकहरुमा वेरुजु देखिएको हो ।लेखापरीक्षणको क्रमसंख्या ८ मा कर्मचारी करार शिर्षकमा २८ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । नगरले स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था नभएको मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता १४ जना नियुक्त गरी वर्षमा उक्त रकम भुक्तान गरेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको हो ।
त्यसैगरी दुधौलीले नगर प्रहरी गठन संञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड समेत बनाई लागु नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली , २०६४ अनुसार आफुर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायले २५ हजार भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा एकाउण्टपेयी चेकको माध्यमबाट आपुर्तिकर्ताको नाममा भुक्तानि दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कर्मचारी मार्पmत समेत खरिद गरेको पाईएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रतिवेदनको क्रमसंख्या ३४ मा कर्मचारी मार्पmत खरिदको उदाहरणका लागि लोकबहादुर कार्की , चलित्र कुमर , हेरम्ब अधिकारी , मोहन बहादुर लामाले सोभैm खरिद गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै क्रमसंख्या ३५ मा ह्युम पाईप खरिद शिर्षकमा महालेखाले ३३ लाख ८७ हजार ८ सय ५८ बेरुजु देखाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिष्पर्धा सिमित नहुनेगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाले नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको छुट नलिएको तथा प्रतिष्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद गरेको नियमसम्मत नदेखिएकोले उक्त रकम बेरुजु देखिएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा वागमति ह्युमपाईप उद्योगलाई १४ लाख ९९ हजार ९ सय , दोलखा ह्युमपाईप उद्योगलाई १४ लाख ९७ हजार ५ सय ६६ र वागमती ह्युमपाईप उद्योगलाई नै ३ लाख ९० हजार ३ सय ९२ भुक्तानी दिएको रकम बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै जाली व्यवस्थापनमा समेत वेरुजु छ । कुन कुन जाली कुन योजनामा प्रयोग भयो प्रतिवेदन पेश नभएकाले ३२ लाख ७ हजार ६ सय १४ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै महालेखाले दुधौली नगरपालिकाले प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर बमोजिम नदीजन्य पदार्थको बिक्री दर निर्धारण गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाले दरभन्दा घटी दर निर्धारण गरी संकलनको ठेक्का लगाउँदा १ करोड ५२ लाख १४ हजार घटी आय प्राप्त गरेको देखिएको पनि उल्लेख गरेको थियो ।