सोलु करिडोर पिडितको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता , यस्तो छ सहमतिको पूर्ण अंश

जन्ताभ्वाईस सम्बाददाता
१९ साउन , सोमबार , २०७८

कटारी/ १० बुँदे सहमति पश्चात सोलु करिडोर बिवाद समाधान समितिले आप्mनो सम्पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । कटारी ४ मरुवामा जमिनको उचित मुआब्जा नदिई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जबरजस्ती काम अघि बढाएको भन्दै समितिले बिभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अघि बढाएको थियो ।
निर्माणाधीन सोलु करिडोरको १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाईनअन्तर्गत कटारी नगरपालिका ४ मरुवामा टावर निर्माणको क्रममा प्रशासनले ज्यादति गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।हिजो प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेंढाई, एसपी सुभासचन्द्र बोहरा, आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतम, नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओबादी केन्द्र), एमाले, जनता समाजबादी, राप्रपा र बिप्लव नेतृत्वको नेकपासहित सात राजनीतिक दल तथा संघर्ष समिति सम्मिलित सर्वपक्षीय छलफलले सहमति गरेको समितिका संयोजक केपी बरालले बताउनुभयो ।
सहमित अनुसार २० गतेभित्र मरुवा माविमा राखिएका सुरक्षाकर्मी हटाईसक्ने, ०७५ सालमा जमिनको मुआब्जा प्रति कठ्ठा १९ लाख ७५ हजार तथा १२ लाखका दरले दिने निर्णय संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय पठाउने सहमति भएको छ । सर्वपक्षीय बैठकले सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र रहेर खाल्डो खन्दा भएको बालीनालीको उचित क्षतिपूर्ति आयोजना कार्यालयले दिने तथा मुआब्जा रकम भुक्तानी नभएसम्म काम अघि नबढाउने सहमति भएको छ। कटारी क्षेत्रमा सबस्टेशन राखी उदयपुरलाई भविष्यमा लोडसेटिङ्गमुक्त बनाउने प्रकृया अघि बढाउने लगायतका सहमति भएका छन् ।

यस्तो छ सहमतिको पूर्ण अंश

सोलु कोरिडोर १३२ के. भि. बिधुत प्रसारण लाइन अन्तर्गत उदयपुर कटारी एवं मरुवाक्षेत्र भित्र जग्गा भएका पीडित जनताहरुको पक्षमा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी राम सेढाई ,कटारी नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ ,आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतम ,पहल समितिका संयोजक केपी बराल जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखहरु ,राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि ,उद्योग बाणिज्य संघ कटारी ,पीडित पक्षहरुको उपस्तिथिमा भएको वार्ता द्वारा तपशिल बमोजिमको निर्णय भएको छ
१. जिल्ला प्रशासन कार्यलय उदयपुर मार्फत मिति २०७८-३-३० मा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पत्राचार भएकोमा सो सम्वन्धमा गृह मन्त्रालयबाट पुनः मुल्यांकन गराउनको लागि उपस्थित सबै सरोकारवाला पक्षले पहल तथा समन्वय गर्ने यस संम्वन्धमा कटारी नगरपालिकाले प्रती धुर (२५००००) दुइलाख पचास हजार मुल्य सिफारिस गरिएकोमा सो लाई आधार लिने।
२.प्रसारण लाइन Right off way भित्र पर्ने तारमुनिको ऐलानी तथा नम्बरी जग्गाको २०% मुल्यांकनको आधार लाई बढाएर ८०% पुर्याउन संबंधित मन्त्रालयमा पुनः अनुरोध गर्ने
३. प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा बाटोमा पर्ने खेतीयोग्य जमिनमा भएको क्षेतीकोको विवरण संकलन गरि नगरपालिकाको सिफारिसमा तुरुन्त पीडित हरुलाइ आयोजनाले क्षेतिपुर्ती बापतको रकम उपलब्ध गराउने ।
४. प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रमा भएको बोटबिरुवाको क्षेतिको रकम तुरुन्तै डिभिजन वन कार्यलय लाई आयोजना कार्यलयले उपलब्ध गराउने साथै सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गामा टावर निर्माण भए बापत क्षेती भएको बराबरको निजि जग्गा खरिद गर्न आयोजनाले डिभिजन वन कार्यलयलाई रकम यथा सिघ्र उपलब्ध गराउने र सामाजिक उतरदायित्व को रकम कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने ।
५.प्रसारण लाइनमा परेका कटारी क्षेत्र भरिका ऐलानी तथा नम्बरी जग्गाहरुको लगत विवरणमा जग्गा धनी तथा क्षेत्रफलको यथार्थमा फरक परि संशोधन गर्नु पर्ने भएमा पालिका तथा आयोजना कार्यलयको सिफारिसमा जिल्ला मु– आब्जा क्षेतिपुर्ती निर्धारणका लागि छुट भएका सबै प्रकारका जग्गाको लागत लिन पहिचान गरि लागत विवरण १ महिना भित्र तयार गर्न आयोजना कार्यलय लाई अनुरोध गर्ने।
६. प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा क्षेती भएको आफ्नो जग्गाको उचित मु– आब्जा तथा क्षेतिपुर्तीको निम्ति भएको न्यायपुर्ण आन्दोलनमा घाइते हुनुभएका ब्याती हरुको उपचार खर्च आयोजनाले बेहोर्ने ।
७. मरुवा माबी बाट सुरक्षाकर्मी २०७८-४-२० गते भित्र अन्यत्र सार्ने निर्णय भयो ।
८. यस नपाको वाडा नम्बर ५ मा सब स्टेसन स्थापना गर्न आयोजना मार्फत उर्जा मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
९. कटारी नगरपालिका एवं उदयपुर जिल्ला भरी लोडसेडिङ मुत्त क्षेत्र घोषणा गर्न आयोजना मार्फत उर्जा मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भयो।
१०. माथी उल्लेखित माग पूरा बएपछी घोषित सम्पुर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको पहल समितिका संयोजक केपि बरालले बताउनु भयो।