जनता भ्वाइस काठमाण्डौ – सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताउनुभएको हो । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उहाँले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि यसअघि मुआब्जा पाइसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकरसमेत सरकारले फिर्ता गर्ने छ । सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुर्नवासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले बजार क्षेत्रमा २ आनाभन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुको लागि अर्को शहरमा कम्तिमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने तयारी गरिएकाे साथै याे विषयलाइ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएकाे उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।
उहाँले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरि मिलाउन सकिने बताउनुभयो । बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नागरिकसँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने भन्दै वर्गीकरण र मूल्यमा समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयाे ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी जम्मा १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्ने छ । त्यति जग्गाकाे जम्मा मुआब्जा अहिलेसम्म बाँडिएकाे रकमसहित गरी २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ रुपैयाँ हुन आउँछ । गोरखाको आरुघाट, धादिङकाे खहरेलगायतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
