जनता भ्वाइस काठमाडौं – पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्र बजेटमा पार्ने उद्देश्यसहित शुरु भएको परियोजना बैंकमा अहिलेसम्म ४ सय ६० वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । योजना आयोगका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले ती आयोजनालाई अनलाइन प्रक्रियाबाट परियोजना बैंकमा आबद्ध गरेका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट औपचारिक रुपमा परियोजना बैंकको अवधारणा शुरु गरेको हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म लाग्ने आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए । यसरी आएका आयोजना सबै नयाँ भने होइनन् । जारी आयोजनालाई पनि मन्त्रालयहरुले परियोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेका छन् । त्यस क्रममा कुन आयोजना कुन चरणमा छ भन्ने खुल्ने छ । सोही आधारमा आयोगले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र लेखाजोखा गर्ने छ । त्यसरी छानिएका आयोजनाले नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्राप्त गर्नेछन् । कार्यान्वयनमा जानासाथ काम शुरु गरिहाल्न सकिने आयोजनाले मात्र बजेट पाउने गरी परियोजना बैंकको परिकल्पना भएको हो
भविश्यमा आयोजना यसरी अलपत्र नपरुन् भन्ने उद्देश्यले परियोजना बैंकको अवधारणा आएको सदस्य भट्टले बताए । कार्यान्वयनमा जानासाथ काम शुरु गरिहाल्न सकिने आयोजनाले मात्र बजेट पाउने गरी परियोजना बैंकको परिकल्पना भएको हो । आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गर्नुपर्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया पूरा भएको, स्रोतको जोहो भए-नभएकोजस्ता आधारमा परियोजनाको ‘रेडिनेस’ जाँच गरिन्छ । यसरी पूर्वतयारी र लेखाजोखा भई कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको सूची नै आयोजना बैंक हो ।
‘स्रोत अभाव नहुने’
अब परियोजना बैंकबाट छनोट भएर बजेटमा गएका आयोजनाले भने स्रोतको अभाव भोग्नु नपर्ने दावी गरिएको छ । ‘अब विगतमा जस्तै आयोजना अलपत्र पर्नेगरी बजेटमा राख्ने छुट कुनै पनि निकायलाई हुँदैन,’ सदस्य भट्टले भने, ‘परियोजना बैंकबाट अगाडि बढेका आयोजनाले स्रोतको अभाव भोग्नु पर्ने छैन ।’
प्राथमिकतामा पर्ने आयोजनालाई एयरमार्क नै गरेर मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ जानेछ । जसले गर्दा राज्यको प्राथमिकतामा परेका, १५ औं योजनाले अगाडि बढाउने परिकल्पना गरेका र तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाले पुग्ने गरी बजेट पाउने छन् । आयोजना छान्दा भने सन्तुलित विकास, राष्ट्रिय महत्व, प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिइने बताइएको छ ।
