जनता भ्वाइस काठमाण्डाै – नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झाैता विवादित बन्दै गएको छ ।
अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका शर्तहरुमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भएपछि विवाद बढ्दै गएको हो । खासगरी सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित एमसीसीसँग सम्झाैता गरेको थियो ।
त्यसै अनुसार २०७७ असार १६ गतेदेखि औपचारिक कार्यान्वयनमा आउँदै छ । त्यसअघि नेपालले ६ वटा शर्त पूरा गरेर तयार भइसक्नु पर्नेछ । यस विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा नेपालमा रहेकाे एमसीसीको कार्यालयले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर क्म्प्याक्टको अनुमोदन संसदबाट हुन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको बताएको छ ।
एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा शर्तहरु पूरा भएको अवस्थामा संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले झण्डै ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक बिष्टले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवस्यक नरहेको बताउनु भयो । यसबारे नेपाल सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच नै मत विभाजन हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ संसदको अधिवेशनमा पनि यस विषयले प्रवेश पाउने देखिन्छ ।
