जनता भ्वाइस विशेष समितिका संयोजक दीपेन्द्रकुमार पुन ‘सिजल’ले बाह्रै जिल्लाबाट आएका सुझाव र विज्ञ समितिको सुझावका आधारमा राजधानी हुन सक्ने स्थानहरु सिफारिस गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएका छन् । विशेष समितिले बनाएको प्रतिवेदन पुसको दोस्रो साता शुरु हुने प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार टुंगो लाग्ने पुनले बताए ।
राजधानी र नामाकरण संसदको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई बहुमत भए पनि राजधानीका विषयमा पार्टीभित्र एकमत छैन । नेकपाभित्रै रुपन्देही र दाङका विषयमा मत विभाजन छ ।
प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादीका ५, राजमो र राजपाका एक-एक सांसद छन् । विशेष समितिका एक सदस्यले सिफारिस गरिएका कुनै पनि स्थानका पक्षमा दुई तिहाइ मत नपुग्ने दावी गर्दै संविधान संशोधन गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने औंल्याए ।
२०७५ साउनमा गठन भएको समितिले दुई पटक म्याद थप गर्दै १६ महिना गुजारेर राजधानी र नाम सिफारिस गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । पछिल्लोपटक थप गरिएको ६ महिनाको समयावधी सकिनु एक दिन अघि समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
