जनता भ्वाइस अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मुकेश काफ्लेसँग पनि वयान लिएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन विद्युत् भारप्रेषण केन्द्र प्रमुख भुवन क्षेत्री पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । तत्कालीन समयमा उद्योगहरूलाई विजुली उपलब्ध गराउने वितरण केन्द्रका अरु पनि हाकिमहरूसँग अख्तियारले वयान लिन थालेको छ ।
हेटौंडा, विराटनगर, धनकुटालगायतका वितरण केन्द्रका हाकिमहरूलाई अख्तियारले वयान लिन थालेको हो । तत्कालीन वितरण केन्द्रका एक प्रमुखका अनुसार प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै नगराई किन विजुली दियो भन्नेमा अख्तियारको चासो देखिएको छचेन अफ कमाण्ड मानेर बस्दा कार्यकारी निर्देशकले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला भएको संस्थागत निर्णयबाटै तल्लो तहका हामी पीडित बन्नुपर्ने अवस्था देखियो ।’
के भएको थियो ?
त्यतिबेला प्राधिकरणले ‘उद्योगको संरक्षण’ गर्ने नाममा दर्जनौं उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र विद्युत् भार प्रेशण केन्द्रका प्रमुखबीचको मिलेमतोमा गरिएका तजबिजी निर्णयले अहिले आफूहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको तत्कालीन वितरण केन्द्रका प्रमुखहरू बताउँछन् ।
त्यतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष दर्जनौं उद्योगले २४ घण्टा नै बिजुली उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । डिजेलबाट बिजुली निकाल्दा महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले २४ घण्टा नै बिजुली पाउने गरी निवेदनहरू पेस गरेका थिए । त्यसमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले तोक आदेश लगाउँदै वितरण केन्द्र प्रमुखरुहलाई पठाउने गरिएको थियो । यसका कारण वर्षाको समयमा पनि सर्वसाधारण जनता लोडसेडिङको मारमा पर्ने गरेका थिए ।
प्राधिकरणमा बसेर यसरी मनोमानी निर्णय गर्नेहरू ३ वर्षसम्म पनि छानबिनको दायरामा आउन सकेका थिएनन् । त्यतिबेला ३१५ मेगावाट बिजुली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका रूपमा दिइएको थियो ।
काफ्ले भन्छन् : ती निर्णयहरु नीतिगत थिए
यसैबीच, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्ले त्यतिबेला भएका निर्णयबारे संक्षिप्तमा बताउन नसकिने बताउँछन् । डेडिकेटेड लाइनका सन्दर्भमा भएका निर्णय गलत नभएको संकेत गर्दै काफ्लेले भने, ‘त्यतिबेला कुनै निर्णय नीतिगत रूपमा भए होलान्, कति अरू प्रक्रियाबाट भए होलान्,’ उनले भने, ‘यो विषय छोटकरीमा वयान गर्दा अपुरो हुन्छ ।’
लोडसेडिङका बेला प्रक्रिया छलेर दिइएका लाइनका कारण प्राधिकरणले अहिले विभिन्न उद्योगबाट बिजुलीको करिब ११ अर्ब बक्यौता उठाउन सकेको छैन । त्यसबेला २४ घण्टा बिजुलीको सुविधा लिएका उद्योगहरूले अहिले तोकिएको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत गुहारेका छन् । धेरै उद्योगले मुद्दा हारे पनि केही मुद्दाहरु अझै अदालतमा विचाराधीन छन् ।
प्राधिकरणले अहिले देशभरि लोडसेडिङ हटाइसकेको छ । अझै पनि डेडिकेटेड लाइनका रूपमा गुणस्तरीय बिजुली लिन चाहे औद्योगिक महसुलभन्दा १५ प्रतिशत बढी शुल्क लिने प्राधिकरणको निर्णय छ । प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् ।
