जनता भ्वाइस अमेरिकी आयोगले भारतको धर्मनिरपेक्षताको इतिहास समाप्त पार्ने गरी अब नागरिकता लिन पनि निश्चित धर्मको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप अमेरिकी आयोगले लगाएको छ । भारतमा अहिले हिन्दू कट्टरपन्थी भारतीय जनता पार्टीको बलियो सरकार छ ।
असममा एनआरसीको नाममा चलेको प्रक्रियालाई अमित शाहले पूरै भारतमा चलाउन लागेको भन्दै अमेरिकी आयोगले भारतीय नागरिकताको लागि धार्मिक टेस्ट पास गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसबाट लाखौं मुसलमानको नागरिकता खारेज हुने समेत आयोगको दावी छ ।
भारतको संसदमा सोमवार राति अबेर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ९० मत परेको भारतीय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । विधेयक पारित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै अमित शाहको प्रशंसा गरेका थिए । यता लोकसभाका विपक्षी सांसद् असद उद्दिन ओवसीले मध्यरातमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्–आधा रातको एक झड्का,जब पूरै दुनियाँ सुतिरहेको थियो, यही बेला स्वतन्त्रता, समानता, भाइचार र न्यायको बारेमा भारतको आदर्शसँग धोखाधडी भएको छ ।
भारतको संसदमा कांग्रेससहित विपक्षी पार्टीहरुले विरोध गरे पनि नागरिकता विधेयक अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको छ । अब भारतमा हिन्दूहरु पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकले नागरिकता लिन पनि धार्मिक परीक्षा पास गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरिएको छ ।
