गत मंसिर ४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको कार्यविजन गरेको थियो । कार्यविभाजनअनुसार ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि आधा–आधा समय ओली र प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी भएको भनिएको सहमतिलाई पुनरावलोकन गर्दै अबको बाँकी पुरै समय ओलीले सरकार चलाउने र एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टी प्रचण्डले चलाउने गरी कार्यविभाजन भएको हो ।
कार्यविभाजन यता प्रचण्डले एकसरो देश दौडाहासमेत गरिसकेका छन् । लगत्तै उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टीकै नेताहरुसँग समेत छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेर रायसुझाव बटुलेका छन् ।
पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार यही मङ्सिर महिनामा गर्ने भनेको आफ्नो चीन भ्रमणसमेत स्थगित गरेका प्रचण्डले एक साताको अवधिमा २ पटक सचिवालय बैठक बोलाइसकेका छन् । यसअघि लामो समयसम्म सचिवालय बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै नेकपाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
‘पछिल्लो समय पार्टी बैठक बोलाउने र अवरुद्ध पार्टीका काम सुचारु गर्न थालिएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका अग्नी सापकोटाले जिम्मेवारी बढेसँगै प्रचण्डको सक्रियता पनि बढ्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘स्वभाविक रुपमा जिम्मेवारी बढेपछि सक्रियता पनि बढ्न पुग्छ । जिम्मेवारी पुरा गर्न पनि सक्रिय हुन जरुरी नै छ,’ नेता सापकोटाको भनाइ छ ।
गत बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएर तीन वटा निर्णय गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले सोही बैठकबाट मङ्सिर २३ गते अर्थात आज सोमबार दोस्रो बैठक डाकेका हुन् ।
सोमबारको बैठकमा प्रचण्डले पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा लैजादैछन् । जसमा नेकपाका विभिन्न विभागहरुलाई पुर्णता दिइनेछ ।
यसअघि एकताका क्रममा विभिन्न विभाग र जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व चयन भएपनि सदस्यहरु छनोट नहुँदा पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । तर विभागहरु र वर्गीय संगठनलाई पुर्णता दिएर पार्टी एकताको बीट मार्ने योजनामा प्रचण्ड लागिपरेका छन् ।
तर नेकपाका नेता बेदुराम भुषाल व्यक्ति सक्रिय भएर मात्रै नपुग्ने बताउँछन् । भुषालका अनुसार पार्टी चलायमान हुन विधि र विधानअनुसार बैठकहरु नियमित बस्नुपर्छ । फटाफट निर्णयहरु हुनुपर्छ ।
‘बैठक बस्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र निश्कर्ष आउनुपर्छ । त्यो निश्कर्ष र निर्णय बोकेर पार्टी नेता कार्यकर्ता जनतामा जानुपर्छ अनिमात्रै पार्टी सक्रिय र चलायमान हुन्छ,’ रातोपाटीसँग नेता भुषालले भने, ‘संस्थागत रुपमा पार्टी चलायमान परिचालन भएपछि मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।’
आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी
सवै विभाग र कमिटीहरुलाई पूर्णता दिएर प्रचण्डले देशैभर बैचारिक राजनीतिक अभियान चलाउने योजना बनाएका छन् ।
‘पार्टीलाई चलायमान बनाउन कम्तिामा ६ महिने योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना प्रचण्डको छ । त्यो योजना सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ,’ प्रचण्ड निकट मानिएका नेता सापकोटाको भनाइ छ ।
सापकोटाका अनुसार पार्टीका आगामी कार्यक्रममा वैचारिक राजनीतिक तयारीसँगै सांगठानिक गतिविधिलाई पनि तीव्र बनाउने आफ्नो योजना रहेको प्रचण्डले निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन् । उक्त योजनामा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटि हुदै वडा कमिटिलाई समेत समेटेर संगठनात्मक र जनपरिचालन गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । यो अभियानले सरकारका कामकारवाही जनतामा पुर्याउन समेत सहयोग पुग्ने नेकपाको विश्वास छ ।
कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्डमा पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीलाई वैचारिक नेतृत्व दिने, संगठनात्मक रूपमा नेतृत्व गर्नेलगायतका अधिकार छन् । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रचण्डले पाटीलाई चलायमान बनाउने तयारी थालेका हुन् । यसअघि पार्टीकै नेताहरुले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा विपक्षीहरुले लगाएको आरोप चीर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दै आएका थिए । प्रचण्डको योजना कार्यान्वयनमा आए सरकारप्रति फैलाइएका भ्रमसमेत चीर्न सकिने नेकपाका नेताहरुको विश्वास छ ।
प्रचण्डले पार्टीका आगामी कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीसँग पनि चरण चरणमा छलफल गरिसकेका छन् । ओली बाहेक अर्का नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, झलनाथ खनालसँग समेत पार्टी गतिविधि बढाउन आवाश्यक सल्लाह लिएका प्रचण्डले सोमबारको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति बैठक बस्ने मिति समेत तोक्न प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यस्तै प्रचण्डको अर्को महत्वपुर्ण प्रस्ताव पोलिटव्युरो गठनको हुनेछ ।
प्रतिपक्षको विश्वास जित्ने प्रयास
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षसँगको सम्बादलाई पनि जोड दिएका छन् । उनले गत बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनको नीजि निवास बूढानीलकण्ठमै पुगेर भेटवार्ता गरेका छन् । केही समययता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध नभएको अवस्थामा प्रचण्डले देखाएको यो सक्रियतापछि प्रतिपक्षसँगको सम्बन्धमा सुधार आउने विश्लेषण हुन थालेको छ । यसअघि कतिपय संबैधानिक नियुक्तिमा सरकारले एकलौटी गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमै आउन छाडेका थिए ।
विभिन्न संबैधानिक आयोगहरुमा रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि परिषद बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । परिषद बैठकमा कुनै निर्णय गर्नुपर्दा विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै हुन्छ ।