जनता भ्वाइस भेलामा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागीता थियो । भेलाले जारी गरेको १० बुँदे घोषणापत्रमा सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका र सेरोफेरोका पालिकाको समृद्धिका लागि अवसरहरु पहिचान गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वादको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा सिद्धार्थ लोकमार्ग स्तरोन्नतीको लागि राम्दीको पुल नयाँ निर्माण वा पुनर्निर्माण र सडक फराकिलो बनाउने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी विकास साझेदारहरूसँग स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको विकासको अवधारणाको मर्म आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा बहुुआयामिक ढंगले समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइने रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।
कोरिडोरका पालिकाको विकासका लागि अन्तरपालिकास्तरमा कृषि, पशु, पर्यटन एवं स्थानीय साधन, स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योगको सम्भाव्यता खोजी गरिने छ । यस्तै उद्योग सञ्चालन, विकास योजनाहरुको छनोट, परियोजनाको विस्तृत योजना तयार लगायतको साझा हितका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी समग्र पूर्वाधार विकासको योजना ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कोरिडोरका पालिकाहरुको सन्तुलित तथा दीगो विकास र युवा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
भेलाले सिद्धार्थ करिडोर क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरु संलग्न रहेको सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरका लागि सञ्जाल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्जालको संयोजकमा तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीलाई चयन गरिएको छ ।
करिडोरमा पर्ने कास्की, स्यांगजा, पाल्पा र रुपन्देही जिल्लाको संघीय र प्रदेश सांसद, दुवै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू समेत रहेको सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिने छ ।
भारतको सहयोगमा निर्मित सिद्धार्थ राजमार्ग पोखराबाट भारतीय सीमा सुनौलीसम्म १८० किलोमिटर लामो छ ।
भेलाले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।
