जनता भ्वाइस शिक्षा मन्त्रालयले एमबिबिएस र बिडिएसमा उठाइएको गैरकानुनी शुल्क समायोजन निर्णय गरे पनि त्यसमा विद्यार्थीले सहमति जनाएका छैनन्।
‘एमबिबिएस पहिलो र दोस्रो वर्षमा विभिन्न शीर्षक दिएर गैरकानुनी शुल्क उठाइएको छ। कुन-कुन शीर्षकको फिर्ता गर्ने भन्ने चाहिँ सहमतिमा उल्लेख छैन,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति सदस्य मान्यता थापाले भनिन्, ‘एमबिबिएस तेस्रो र चौथो वर्षमा उठाइएको शुल्कबारे केही उल्लेख छैन,’ थापाले यस्तो ‘अमूर्त’ सहमतिले आन्दोलन नरोकिने बताइन्।
उनका अनुसार एमबिबिएस पहिलो र दोस्रो वर्षमा मेडिकल कलेजले ६ लाख २५ हजारसम्म तोकेरै गैरकानुनी शुल्क उठाएका छन्।
त्योमध्ये कति समायोजन हुने भन्ने विषय उठान नगरिएकाले ‘छल्न’का लागि मात्रै सहमति गरिएको देखिएको थापाले आरोप लगाइन्।
शिक्षा मन्त्रालयले गैरकानुनी शुल्क समायोजन गर्ने छलफलमा विद्यार्थीलाई बोलाएको थिएन।
मन्त्रालय र मेडिकल कलेजबीच मंगलबार भएको वार्तामा मेडिकल कलेज सञ्चालक गैरकानुनी शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका थिए। तर, दुई पक्षबीच भएको उक्त सहमति अमूर्त भएको भन्दै विद्यार्थीले स्पष्ट नभइकन आन्दोलन नरोक्ने भएका छन्।
सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिएस पहिलो र दोस्रो वर्षमा उठाइएको शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख छ। तर, समायोजन गर्ने भनेको शुल्क कुन शीर्षकको हो भन्ने खुलाइएको छैन।
एमबिबिएस तेस्रो र चौथो वर्षमा उठाइएको शुल्कबारे सहमति उल्लेख नभएको विद्यार्थी बताउँछन्।
