जनता भ्वाइस ११ मंसिर, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला आन्दोलित छन् । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पहिलो दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा र पछिल्ला दुई दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अघि धर्नासहित प्रदर्शन गरिसक्यो । प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भएको दिन मंगलबार पनि ठेकदारहरु बालुवाटार घेराउमा व्यस्त थिए ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीका रुपमा बसन्त नेम्वाङ आएकै दिनदेखि ठेकदारहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार भएको सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको ४ महिने समीक्षामा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्न त भनेका थिए । तर, त्यहीबेला ठेकेदारहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासअगाडि ठेक्काको म्याद मागेजति पाउनुपर्ने भन्दै धर्नामा व्यस्त थिए ।
देशभर सयौं आयोजनाका ठेक्काहरु अलपत्र परिरहँदा किन ठेकेदारहरु किन सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा आए त ? यसको नालिबेली रोचक छ ।
अहिले ठेकेदारहरु सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलनमा आएका हुन् ।
सरकारले गत साउन १६ व्यवसायीको मागबमोजिम नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधन गरेको थियो । त्यसबेला अढाई महिनाका बीचमा नै नियमावलीको छैठौं र सातौं पनि आएको थियो ।
गत वैशाख ३० मा नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेर ठेकेदारलाई ‘सरप्राइज’ दिइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले नियमावली संशोधन चर्चा गरेकै थिएन । तर, सरकारले जेठ २३ मा छैठौं संशोधनलाई उल्टाउँदै सातौं संशोधन ल्यायो । त्यसको दुई महिना नबित्दै फेरि १६ साउनमा नियमावलीको आठौं संशोधन भयो ।
यो सिलसिला त्यतिकै निम्तिएको थिएन, व्यवसायीको माग र दबावबमोजिम नै पछिल्ला दुई संशोधनहरु भएका थिए । नियमावलीको आठौं संशोधनपछि व्यवसायीले त्यसको स्वागतसमेत गरेका थिए । बिजुलीबजारमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले माग पूरा गरेको भन्दै धन्यवाद नै दिएको थियो ।
तर, आफैंले स्वागत गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठेरो भएको भन्दै फेरि नवौं संशोधनको माग गर्दै ठेकदारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । माग सुनुवाई नभए ठेक्कामा बोलपत्र खरिद गर्न अस्वीकार गर्नेदेखि सबै निर्माणका काम ठप्प पारेर सडकमा उत्रनेसम्म ठेकदारहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
वर्षायाम र दशैं तिहार सकिएलगत्तै विकासको काम तीव्र गर्नुपर्ने समयमा नै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारमाथि दबाव सिर्जना हुन पुगेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह संवादमार्फत समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामीले आफ्ना माग सरकारसँग पटक–पटक राख्यौं, सचिव र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म नियमावलीका कारण भएका अप्ठेराबारे जानकारी गरायौं,’ सिंह भन्छन्, ‘आश्वासन मात्रै दिएर टार्ने काम भयो, त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं ।’
मंगलबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङसँगको भेटवार्तापछि हाललाई प्रधानमन्त्री निवासअघिको धर्ना कार्यक्रम महासंघले स्थगित भएको छ । तर, सरकारसँग वार्ता गर्दै आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् ।
व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री नेम्वाङले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन र नियम बनाउन सरकार तयार रहेको आश्वासन दिएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
के छन् व्यवसायीका माग ?
सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमामार्फत म्याद सकिएका आयोजनालाई थप एक वर्ष मात्रै दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार आगामी जेठसम्म म्याद नाघेका आयोजना सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।
तर, साउन १६ को आठौं संशोधनले कुल ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशत समय थप्न पाइने व्यवस्था गर्यो । तर, धेरैजसो रुग्ण आयोजनाहरु दोब्बर समयमा पनि सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा धेरै सरकारी निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने तर्क गर्दै थुप्रै आयोजनाको म्याद थप्न तयार भएनन् ।
जसका कारण यसअघि भइरहेका काम पनि रोकिन पुगेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । उनीहरु ठेकेदारका कारण मात्रै आयोजनामा समस्या नआउने भएकाले औचित्य हेरेर पर्याप्त समय दिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा आएका हुन् ।
