जनता भ्वाइस काठमाण्डौ ।‘ऊर्जा सम्मेलन २०१९’ विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य तथा प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्न मुख्य रूपमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सकिएको छ ।
सम्मेलनको उपलब्धि घोषणा गर्दै आयोजक इप्पानका महासचिव आशिष गर्गले भारत, बंगलादेश र नेपालको निजी क्षेत्रले मिलेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरे जोखिम कम हुने बताए । ऊर्जा सम्मेलनमा विभिन्न निकायबीच ६ वटा द्विपक्षीय समझदारी भएका छन् ।
सम्मेलनको भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपिसी लिमिटेड र नेपाल सरकार स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एच.आइ.डि.सि.एल) को साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौतामा दुईवटा समझदारी रहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । इन्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) बीच तेस्रो समझदारी भएको छ ।
सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नेपालमा २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको भए पनि द्विदेशीय तथा बहुदेशीय हजार, १५ सय मेगावाट मात्रै होइन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली, चिसापानी बनाउनुपर्ने समयले माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । राजनीतिक सहमतिको अभावमा बजारको निश्चितता हुन नसकेको बताए ।
एसियाली तथा दक्षिण एसियाली देशहरूमा विद्युत् ऊर्जा स्रोतको विविधता रहेको, माग र आपूर्तिबीच विविधता रहेको तथा ऊर्जा उत्पादन र बजारको सम्भावनासमेत पर्याप्त रहेको सम्मेलनको निचोड छ । तर, एसियाली देशका सरकारबीच दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले उक्त सम्भावना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सम्मेलनले ठहर गरेको हो ।
