जनता भ्वाइस काठमाडौं : पर्याप्त आर्थिक वृद्धि नभएको र अपेक्षित रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा पनि गरिबीको दर उल्लेख्य घट्नुमा विज्ञहरूले रेमिट्यान्स र कृषिको ज्याला वृद्धि प्रमुख कारण रहेको औँल्याएका छन्। सन् २००० मा नेपालमा एक घर परिवारमा औसत पाँच डलर रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने गरेकोमा सन् २०१८ मा आउँदा २०५ डलर रेमिट्यान्स आउने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन्।
त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी बाहेकका क्षेत्रमा वार्षिक ३१ प्रतिशतसम्म ज्याला वृद्धि भएको कारण पनि त्यसको प्रभाव गरिबी निवारणमा परेको योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बताए। बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु गरिएको दोस्रो साना किसान सम्मेलनअन्तर्गत गरिएको ‘गरिबी निवारण’ शीर्षकको सत्रमा उनले मुख्यत: ६ आधारमा गरिबी निवारण भएको र त्यसमा पनि रेमिट्यान्स र ज्याला वृद्धि प्रमुख कारण रहेको औँल्याएका हुन्। त्यस्तै, एक व्यक्तिमा आश्रित हुनेको संख्या घट्नुले र सरकारले शिक्षा स्यास्थ्य तथा पूर्वाधारमा लगाएको प्रभाव पनि रेमिट्यान्समा परेको डा. शर्माले बताए।
सन् १९९५ मा गरिबीको दर ४९ प्रतिशत गरिबी रहेकोमा सन् २०१८ सम्म गरिबीको दर २१ प्रतिशतमा झरेको छ। प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य आधार मानेर गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या हेरिने गरेकोमा सन् १९९६ को आधारलाई मान्दा अहिले गरिबीको रेखामुनि व्यक्ति नरहेको मूल्यांकन शर्माको छ। जनसंख्याको वृद्धि दरमा कमी आउनु पनि गरिबी घट्नुको आधार भएको उल्लेख गरिएको छ। जसमा सन् १९९६ मा एक परिवारले ६ जना बच्चा जन्माउने गरेकोमा अहिले एक परिवार बराबर दुईजना संख्या रहेको छ। पछिल्लो ३० वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिदर तीन प्रशतित रहँदा जनसंख्याको वृद्धिदर २.४ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, आयको आधारमा गरिब र धनी बीचको अन्तर बढी भए पनि उपभोगको आधारमा भने यो अन्तर घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
अझै गरिबी घटाउनका लागि कृषिमा व्यवसायीकरणको साथै सिँचाइ गर्ने क्षेत्र बढाउनुपर्ने पूर्व-उपाध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। ‘अहिले २५ प्रतिशत जग्गामा सिँचाइ हुने बताइन्छ तर तराईकै जिल्लामा समेत त्यो सिँचाइ हुन सकेको छैन’ शर्माले भने। त्यस्तै, सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रको प्रभावकारिता पनि ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले लक्ष्य अनुकूल गरिबी नघट्नुमा सुशासनको अभाव रहेको बताए। अहिले पनि स्थानीय तहबाट कृषि र मानवविकास सूचांकमा बजेट विनियोजनमा नपरेको प्रभाव गरिबीमा पर्न सक्ने बताए। प्रदेश २ मा २० प्रतिशत जनसंख्या र सात प्रतिशत भूगोलका साथै कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत भूगोल र ६/७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै यी दुई प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कँडेलको भनाइ छ। कँडेलले कृषिमा व्यवसायीकरणको भूमिका अझै बाँकी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले तोकिएको आयोजना समयमै नसकिनुको कारण गरिबीको उल्लेख्य कमी आउन नसकेको बताए।
समग्रमा हेर्दा गरिबीको दर घटे पनि गरिब घट्न नसकेको भनाइ क्षत्रीको रहेको छ। ‘कामको खोजीमा विदेश जानेको संख्या बढ्को बढ्यै छ अहिले मलेसियाको रोजगारी रोकिएको कारण केही कमी देखिए पनि यहाँ कामको अवसर देखिएको छैन’ क्षत्रीले भने, ‘उल्लेख्य गरिबीको दर घटेको होला गरिब घटेका छैनन्।’ सहकारी तथा कृषि सहकारीहरूको भूमिका गरिबीको न्यूनीकरणमा उल्लेख्य रहेर पनि विराम लिएर बस्न सक्ने स्थिति नरहेको भन्दै थप काम गर्नुपर्ने बताए। साना किसान विकास लुघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइयो शिवरामप्रसाद कोइरालाले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत कृषिको व्यवसायीकरण र गरिबी निवारणमा ठूलो सहयोग पुगेको उल्लेख गरेको कोइरालाका अनुसार साना किसान सहकारीबाट मात्रै अहिले ४५ अर्ब कर्जा गएको छ भने सकारीको संख्या ९२० र सदस्यको संख्या आठ लाख पुगेको छ। ६९ जिल्लामा सिना किसान सहकारी पुगेको छ। साना किसान कार्यक्रममार्फत प्रत्ये वर्ष इजरायल कृषि प्रविधि सिक्नसमेत युवालाई पठाइएको छ।
सिकेर आउने ४० प्रतिशत युवा व्यवसायमा रहेका छन्। कृषि सहकारी संघ कर्णालीका संयोजक शेरबहादुर परियारले पिछडिएको वर्गलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि साना किसान सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनले २०४५ सालमा आफूले १२ सय घर परिवारमा कपडा सिलाएर (निमेक उठाएर) खाने गरेकोमा अहिले प्रदेश संयोजक जस्तो पदमा आउनु नै साना किसान कृषि सहकारीको भूमिका रहेको बताए। साथै ३० वर्षपहिले कृषिका लागि १२ सय रुपैयाँ ऋण पाइनेमा अहिले १० लाखसम्म ऋण पाइनुले व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए।
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आयोजना गरेको दोस्रो कृषि सम्मेलनमा बिहीबार राष्ट्रिय शोक परेका कारण प्राविधिक सत्रहरू मात्रै सञ्चालन गरिएको छ। शुक्रबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटनका साथै दिउँसोको सम्मेलनको घोषणा पत्र जारी गरिनेछ। सम्मेलनमा चार वर्षअघि गरिएको घोषणा पत्रको प्रगति र आगामी योजनाका विषयमा छलफल गरिने साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए। उनले साना किसानहरू कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अभियानका साथ अघि बढेको बताए।
