जनता भ्वाइस काठमाडौं । पुँजी बजार मापक नेप्से न्यूनतम अंक (११ सय) को नजिक आएका बेला सरकारले शेयर बजार उकास्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने तयारी गरेको छ । विदेशीलाई नेपालमा भित्र्याउनका लागि अवरोध हुने खालका कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदमा नेपालको पुँजी बजारमा समेत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी बिधेयक पेश गरेको छ । शेयर बजारमा बिदेशी लगानीका लागि बन्द भएको ढोका उर्घार्नका संसदमा विधेयक पेश गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
लगानीकर्ताले शेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिँदै आएका थिए । लगानीकर्ताको मागअनुसार शेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, ०७५ संसदले पारित गरेर ऐन बनेपछि नेपालको पूँजी बजारमा बिदेशी लगानीले प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । यतिबेला सरकार आगामी चैत १५–१६ गते आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल पार्ने अभियानमा लागेको छ । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्नु भन्दा पहिले नै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा आइपर्ने समस्या र कानुुनी जटिलताका बिषयमा छलफल गरेर संशोधन गर्न लागिएको हो ।
२०७३ सालमा बनेको ऐनको ठाउँमा नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । फागुनसम्म ऐन पारित भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, सरकार विदेशी लगानीकर्तालाई एउटाभन्दा अर्को कार्यालय धाउन नपर्ने गरी एकद्धार प्रणाली बनाउने लागेको छ । संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुँदै गरेको नेपाल बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बताउने उपयुक्त थलो लगानी सम्मेलन हुने सरकारको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य साकार पार्न लगानी सम्मेलन गर्ने अभियानमा लागेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरुलाई स्विजरल्यान्डको डाभोसमा हालै सम्पन्न भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी भएर आगामी चैतमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानी गर्न आह््वान गरिसकेका छन् भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेलायतबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि तीन दिनसम्म त्यहाँका उच्च निकायसँग छलफल गरेर स्वदेश फर्केका छन् । सरकार यति बेला विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिरहेको छ ।
त्यसका लागि विदेशीलाई निम्तो पठाइसकेकोे छ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ठूलो विदेशी लगानी नभई नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विशेष महत्व दिएर लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । विदेशी लगानी तथा प्राविधि हस्तान्त्रण विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि गैर आवासीय नेपालीले पुँजी बजारमा लगानी गर्न पाउने छन् । गैरआवासीय नेपालीलाइ पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी (एफडीआई) अन्तर्गत उनीहरूको लगानी पर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । तर बिदेशी लगानी पूँजी बजारको दोश्रो बजारमा मात्र प्रयोग हुने छ ।
लगानीकर्ताले पुँजी बजार बिस्तार र सुधारका लागि सरकारले चालेको यो सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् ।
लगानीकर्ताको माग बमोजित पुँजी बजारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको थियो । ऐन बनेपछि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न र लाभांश फिर्ता लैजान नीतिगत व्यवस्था तय हुनेछ । विधेयकले विदेशी लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान आएको प्रस्ताव १५ दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि एकल विन्दु सेवा सञ्चालन गरी आवश्यक विभिन्न कामहरू उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, श्रम स्वीकृति, भिसा एकै ठाउँबाट दिने गरी कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
चैतमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रुस, क्यानडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्कीलगायत दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता हुने जानकारी दिएको छ ।
समृद्ध नेपालको आधार नै कृषि, जलस्रोत र पर्यटन भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले नै प्राथमिकता दिएका क्षेत्रका योजना समेटेर विभिन्न मोडल परियोजना बनाएको छ । लगानी सम्मेलनको लागि लगानी बोर्डले एउटा ‘स्पेशल टिम’ नै बनाएको छ । परियोजना डेस्क अध्ययन टोलीले विभिन्न परियोजनाको अध्ययन गर्नेछ । त्यसको लगानी, भौगोलिक अवस्था, सजिला अप्ठ्यारालगायतका विषयमा लगानीकर्तालाई बुझाउने भएको छ ।
सरकारले २५ वटा आयोजनाको पहिचान गरिसकेको छ र ती आयोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गोसाइकुण्डसहित उच्च भेगमा रहेका तीर्थस्थलमा केबलकार बनाउने, ठूला कृषि फार्म स्थापना, काठमाडांैमा मोनोरेल, काठमाडांै बाहिर विद्युतीय रेल, चक्रपथमा बीआरटी बनाउने परियोजना लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गरिनेछ ।
लगानी सम्मेलनको दौरानमा नेपाल सरकार र अरु देशका सरकारबीच जीटूजी सम्झौता हुन सक्नेछ । यस्तै नेपालका व्यापारी र विदेशी व्यापारीबीच पनि बीटूबी सम्झौता हुने सम्भावना छ । सरकारले नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई विमानस्थलदेखि नै रातो कार्पेट बिच्छाएर स्वागत गर्दै छ । यसअघि नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशी लगानीकर्ताले यता र उता गर्दा निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो बढेपछि सरकारले कानुन संशोधन गर्नेदेखि एकलबिन्दु सेवा केन्द्र खोल्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।आर्थिक न्युज डट कम
