जनता भ्वाइस काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तनलाई आफ्नो मौलिकता अनुसार पूर्णता दिएको बताएका छन्। जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ४०औँ नियमित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सबै जनताको समान अधिकारको पहुँचलाई ध्यानमा राखिएको समेत बताएका छन्।
‘मानव अधिकारका सम्पूर्ण विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई हामीले हाम्रा राष्ट्रिय कानुन, नीति तथा अभ्यासहरूमा अंगीकार गरेका छौँ।’
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधान विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता र मौलिक स्वतन्त्रताहरूका आधारमा बनेको बताए। ‘समानता र विभेदरहित हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो,’ उनले भने।
मन्त्री ज्ञवालीले वर्ष २०१८ नेपालका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणको वर्ष रहेको बताए। ‘हामीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानुन निर्माण गरेका छौँ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल आर्थिक विकासको एजेण्डामा केन्द्रित भएको बताए। उनले नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साथ अगाडि बढेको बताउँदै भने, ‘हामी हाम्रा जनतालाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा छौँ।’
मन्त्री ज्ञवालीले लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणका लागि नेपाल उदाहरण भएको समेत बताए। ‘नेपालको संघीय तथा प्रादेशिक सभाहरूमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता छ। नेपालका सबै तहमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। देशको प्रमुख नै महिला हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो मौलिक अवधारणाका साथ शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको बताए। ‘नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा मौलिक ढंगले सम्पन्न गर्न सफल भएको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कडीको रूपमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका दुई आयोगहरूको म्याद थप गर्दै आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न समय दिइएको छ।’
मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि मौलिक ढङ्गले पूरा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदा विस्तृत शान्ति प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितहरूको सरोकार र वास्तविकतालाई ध्यानमा राखिने बताए। ‘मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटानाहरुका आरोपीलाई आममाफी दिइने छैन,’ उनले भने।
मन्त्री ज्ञवालीले सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले आगामी कार्यकालका लागि पनि परिषद्को सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएको भन्दै सहयोगका लागि अपिल गरे।
‘हामीलाई थाहा छ कुनै पनि देशले पूर्ण मानव अधिकारको उपलब्धि हासिल गरेका छैनन्। उनीहरू गम्भीर र इमान्दारीपूर्ण तरिकाले लागेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘नेपालले निरन्तर रूपमा मानव अधिकारको अवस्थालाई थप सुधार गर्दै अगाडि बढेको छ। हामी यसलाई इमान्दारीपूर्वक थप सुदृढ गराउँदै लैजान चाहन्छौँ।’
यसैबीच मन्त्री ज्ञवाली मंगलबार नै मृत्युदण्ड सम्बन्धी प्रश्नहरूको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी भएका थिए। सो सत्रमा वक्ताको रूपमा सहभागी मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले सन् १९६४ मै मृत्युदण्डको अन्त्य गरेको बताउँदै पुनः १९८५ मा यसलाई व्यूँत्याइए पनि पाँच वर्षपछि नै अन्त्य गरेको बताए। उनले विश्वबाटै मृत्युदण्डको अन्त्य हुनेमा नेपालको विश्वास भएको बताए।
