काठमाडौँ – देशभर रहेका १०५३ श्रोत ब्यक्तिहरुमध्ये स्थायी शिक्षकबाट नियुक्त श्र्रोत ब्यक्तिहरुको काज फिर्ता र अस्थायी श्रोत ब्यक्तिहरुलाई अवकास दिएको भन्दै बिद्यालय स्रोतव्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे समितिले सरकारलाई तुरुन्त यो निर्णयलाई फिर्ता लिन र आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक बन्नुपर्ने धारणा राखेको छ । सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिले आफूहरुलाई पदमुक्त गर्ने वा काज फिर्ता गर्ने दुस्साहस नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा आफूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । कार्यक्रममा बिद्यालय स्रोतब्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गमले सरकारले आग्रह तथा पूर्वाग्रह पालेर यस्तो गलत निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले गैर–जिम्मेवारपूर्ण तवरले देशमा रहेको लाखौं बालबालिकाको भविष्य बिगार्न ठूलै षड्यन्त्रकारी शक्ति लागिरहेको महसुस पनि आफुहरुलाई भएको बताउनुभयो ।
बालबालिकाको भविश्य बनाउदै हिँडेका आफूहरुमाथि सरकारले कालो धब्बा लगाउने निर्णय गरेको समेत उहाँको आरोप छ । अहिले आफूहरुलाई श्र्रोतब्यक्तिहरुको काम छैन भनेर पाखा लगाउन खोज्ने षड्यन्त्रकारीहरुले आफ्ना आसेपासेहरुलाई भर्ती गराउन खोजेको पनि उहाँको आरोप छ । देशमा विधिको शासनको पालना होस भन्दै उहाँले आफुहरु पटक–पटकको परीक्षामा पास भएर यहाँसम्म आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्रोतब्यक्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामबाबु ढकालले बन्दुक बोकेकाले सत्ता चलाउने तथा कलम बोक्न सिकाउनेलाई राज्यले बिभेद गरेको गुनासो पोख्नुभयो ।
बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देशमा यो कस्तो निर्णय हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले ,‘देशैभरिका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा गर्न लागिएको परिवेशमा बालबालिका र बिद्यालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने श्र्रोतब्यक्तिहरुलाई अप्रत्यासित रुपमा हटाउनु गंम्भीर बिषय हो भन्ने महशुस भएको छ ।’
त्यस्तै बिद्यालय स्रोतब्यक्ति समाजकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सरकारले बजेट निर्माण गर्ने समयदेखिनै आफुहरुमाथि षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनु भयो ।
यही फागुन ८ गतेसम्म काम गरिहेको आफुहरुलाई शिक्षा तथा मानवश्र्रोत बिकास केन्दले शिक्षा निर्माण तथा समन्वय एकाईमा पत्र पठाउँदा फागुन १ गतेबाट नै लागु हनेगरि पत्रकाटेको उहाँको भनाई छ ।
समितिका महासचिव खगराज जोशीले सरकारलाई निजामती कर्मचारी पठाउन नसकेर संकटमा परेका बेला बिना शर्त सहयोग गरेका र लामो समयदेखि देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा योगदान दिँदै आएका आफूहरुलाई यसरी सरकारले नै आक्रमण गर्नु दुःखदायी र अन्यायपूर्ण भएको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अगुवा स्रोत केन्द्र ललितपुरका स्रोतब्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले राज्यले श्र्रोतब्यक्तिहरुमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै बनेको बताउनुभयो ।