images
images

तत्काल ५० हजार मेट्रिक टन जीटूजी र ५० हजार टेन्डरबाट ल्याइने योजना

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यस वर्षका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । आगामी फागुनपछि मलको अभाव हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले थप मल खरिदका लागि सो रकम माग गरेको हो ।

फागनुपछि अभाव हुने भएकाले थप मल ल्याउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मूल्य समायोजन र आपूर्ति सुनिश्चिताकाको शर्तका आधारमा थप मल ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘फागुनपछि एक दाना पनि मल हुन्न । त्यस्तो अभाव हुन नदिन थप रकम प्रस्ताव गरेका छौं’, उनले भने, ‘अभाव हुन नदिन १ लाख मेट्रिक टन थप रकमले ल्याउने योजना छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रकमले थप डेढ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिने योजना रहेको सुवेदीले बताए । यस वर्ष सरकारले रासायनिक मलका खरिदका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । उक्त बजेटबाट यस वर्ष २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि स्वीकृत बजेटले २ लाख ८३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने योजना भए पनि अमेरिकी डलरमा आएको उतारचढावका कारण २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा प्रमुख नेत्र भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार, अहिलेसम्म १ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसकेको र ६२ हजार टन मल आउने प्रक्रियामा रहेको छ । भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच (जीटुजी) प्रणालीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन तत्काल ल्याइने प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले बाँकी ५० हजार टन मल खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर गरिने बताए ।

नेपालमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । यस वर्ष २ लाख २५ हजार टन मात्रै आयात हुन सक्ने भएकाले थप मल ल्याउन बजेट माग गरिएको हो । अर्थले थप ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएमा यस वर्ष मलको अभाव नहुने भण्डारीको तर्क छ । विगतको बक्यौता रकमको भुक्तानी, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, सीमित परिमाण मात्रै मल आयात र समयै ढुवानी नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव हुने गरेको छ ।