जनता भ्वाइस नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बजेटको स्वागत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि मङ्गलबार सङ्घीय संसदमा पेश भएको बजेटलाई स्वागत गर्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकीकरण भएकोमा जोड दिएको हो ।
औद्योगिकीकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि औद्योगिकीकरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको ठहर गर्दै महासङ्घले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको र विगतका अनुभवबाट यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
बजेट मूलतः सरकारद्वारा जारी नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही पहिलो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको औसत बजेटको रुपमा आएको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले आर्थिक विकासमा लैजाने कार्यक्रमहरुलाई जनआकाङ्क्षा अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसके पनि यो बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल हुने र दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारभूमि खडा गर्ने बताए ।
उद्यमशीलता, रोजगार र उद्योगको क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको बजेटले उत्पादनमूलक झन्डै २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरोत्थान तथा स्तरोन्नति गरी मुलुकको आर्थिक बिकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासङ्घको गुनासो छ ।
बजेट मार्फत लिइएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घ यसै बजेट प्रतिक्रियामार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै महासङ्घले नीजि क्षेत्रको सहभागितामा सबै स्थानीय तहमा तीन वर्षभित्र उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि स्वागत योग्य रहेको जनाएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा प्रति प्रदेश कम्तीमा २० स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न बजेट बिनियोजनको व्यवस्थाका साथै बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी र नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा सम्भाब्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महिला उद्यम व्यवसाय वा स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था तथा महिला उद्यमीहरुलाई परियोजनामा आधारित १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक ऋण ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था बजेटको महत्वपूर्ण पाटो भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
विदेशस्थित सबै कुटनीतिक नियोगमा स्थायी प्रदर्शनी कक्ष, काठमाडौमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी केन्द्र, सबै प्रदेशमा प्रदर्शनी केन्द्र तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने व्यवस्थाको पनि महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
