काठमाण्डौ बैशाख २६, संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आव २०७५–७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक ) छलफल गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्री खतिवडाले संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताए।
“दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगामी कार्यक्रम केन्द्रीत रहनेछ,” उनले भने, “गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरिनेछ।”
स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आव २०७५–७६ को प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गरिने पनि प्राथमिकता रहेको बताए।
यस्तो छ ओली सरकारको प्राथमिकता
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूचीअन्तर्गत हाल संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजना आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पूर्वाधार विकास र सेवाप्रवाहमा लागत सहभागिताका आधारमा सहकार्य र समन्वय गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
सरकारी खर्च प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गर्दै उपलब्ध साधनको न्यायोचित बाँडफाँट गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
‘आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमामात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिने छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आवबाट कुनै पनि प्रक्रियाबाट स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछैन ।’
सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरादायी बनाउने प्रणाली स्थापित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे ।
वैदेशिक सहायताको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजान आर्थिक क्षमता विकास हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरिने सोच सरकारको रहेको उनले बताए । वैदेशिक सहायतालाई मूलतः ठूला भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, निर्यात प्रवर्द्धन, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रयोग गरिने जानकारी उनले संसदसमक्ष जानकारी गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारका राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रममा सहयोग भूमिकामा परिचालन गरिने उनले उल्लेख गरे ।
उच्च आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायोचित वितरणसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुनेगरी आर्थिक, वित्तीय र बाहृय क्षेत्रसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जनाइएको छ ।
मुद्रास्फ्रिति दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने, बजेट प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउँदै वित्तीय अनुशासन पालन गरिनेछ । चालू खाता सन्तुलत र व्यापार घाटा कम गर्न जोड दिइनेछ, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउने तथा त्यसलाई उत्पादन र पूँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छ ।
स्वास्थ्य विमाको विस्तार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा शैक्षिक भिन्नता अन्त्य, नयाँ, मर्यादित श्रम र श्रम अनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चितता, वैदेशिक रोजागरीको व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आवबाट कुनै पनि प्रक्रियाबाट स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछैन ।’
जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गने प्रतिवद्धता पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरे । उपभोक्ता अधिकार हनन हुनेगरी आपूर्तिमा कुनै पनि असहजताको अन्त्य गर्ने उनले बताए ।
सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निर्मम र सम्झौताहीन तवरले कारवाहीको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पढेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।
समृद्धिको लक्ष्य अमूर्त नारामात्र नभएर इमान्दार प्रयत्न गरेको खण्डमा टाढा नरहेको उनले उल्लेख गरे ।
स्रोत : अनलाईनखबर