जनता भ्वाइस काठमाडौँः देशका विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसायीको कुनै न कुनै सिन्डिकेट त छ नै । तर, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटले लामो समयदेखि धेरैको टाउको दुखाउँदै आएको थियो । त्यसैले, मन्त्रालयमा आउनासाथ मैले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु ।
एक हिसाबले सिन्डिकेट खारेज नै भइसकेको छ । हाम्रो प्रयास र गृह मन्त्रालयको सक्रियतामा यातायात समितिहरूलाई अब नवीकरण नगर्ने निर्णय भइसकेको छ । असारपछि यो देशमा कुनै पनि यायायात समिति रहनेछैनन् ।
अहिले रहे पनि उहाँहरूले जुन प्रकारले रुट परमिटमा हिजो चलखेल गर्नुभएको थियो, अब त्यो सम्भव छैन । अब उहाँहरूलाई यातायात समितिहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गराउन असारसम्म समय दिएका छौँ । असारसम्म पनि दर्ता भएनन् भने सरकारले आफ्नो कदम चाल्छ ।
व्यवसायीलाई नै फाइदा
नेपाल सरकारको नियमअनुसार असारपछि यातायात समितिहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा नियम बन्न बाँकी नै छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा मलाई के विश्वास छ भने व्यवसायीहरू ‘कन्भिन्स’ भएर कम्पनी ऐनअन्तर्गत आउनुहुन्छ ।
सिन्डिकेट खारेज गरेर कम्पनी ऐनअन्तर्गत आउँदा बस व्यावसायीलाई नै फाइदा छ । किनकि, अहिले जसले बैंकबाट ऋण लिएर बस सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई समितिअन्तर्गत जानैपर्ने बाध्यता थियो । बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पनि समितिहरूलाई पैसा तिर्नपर्ने बाध्यता थियो । तर, अबका दिनमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत गएपछि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
नक्कली व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो
यथार्थमा नक्कली व्यवसायी बनेर ७५ प्रतिशतभन्दा बढ्ता नाफा खाइरहेका थिए समितिहरूले । उनीहरूका लागि पक्कै प्रतिकूल हुन्छ । त्यही प्रतिकूल हुने देखेरै उनीहरू सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
खुसीको कुरा के छ भने अधिकांश बस व्यवसायीले हामी सिन्डिकेटअन्तर्गत बस सञ्चालन गर्दैनौँ, कम्पनी ऐनअनुसार चलाउँछौँ भन्नुभएको छ । जोसँग एउटै बस छैन, बीचको काम गरिरहेका छन्, उनीहरू सिन्डिकेट अन्त्यको विरोधमा छन् ।
आन्दोलन फिर्ता हुन्छ
मलाई विश्वास छ, यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ । फिर्ता लिनुभएन भने पनि अब नेपालमा सिन्डिकेट फर्किंदैन ।
एक–एक पैसाको हिसाब खोजिन्छ
जहाँसम्म व्यवसायीले धमाधम पैसा लिकालेको कुरा छ, त्यसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छैन । किनकि, बैंकबाट कसले कति पैसा निकाल्छ, त्यसको एक–एक रेकर्ड हुन्छ । त्यो पैसा उनीहरूले सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भन्नेबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत छानबिन गराउँछौँ । यसमा दोषी देखिए कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । सरकारको निर्णय व्यावसायीले मान्नैपर्छ ।
एक हिसाबले यातायात सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ । अब नेपालमा सिन्डिकेट फर्किंदैन । यातायात व्यवसायी कम्पनी ऐनअन्तर्गत जानुको विकल्प छैन ।
सरकारले गर्छ रुट निर्धारण
सिन्डिकेटका कारण यात्रुलाई कति सास्ती हुन्छ भन्ने हामी सबैले देखेभोगेकै हो । त्यसैले, अब सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने मात्र होइन, कुन रुटमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय पनि अब मन्त्रालय (यातायात व्यवस्था विभाग) ले नै गर्छ । सिट कस्तो हुनुपर्छ, चालकको ड्रेस कोडदेखि, सिट संख्या, आरक्षण कोटाको विषयमा पनि सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
अब स्मार्ट लाइट
पहिलो चरणमा सिन्डिकेट र बसको बेथिति अन्त्य गरेपछि यातायातका अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ । हामीले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । जता हेरे पनि ट्राफिक जाम देखिन्छ । लाइटिङ सिस्टम पनि प्रभावकारी थिएन । अहिले हामीले केही हदसम्म त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ ।
अहिले चोकचोकमा ट्राफिक लाइट देखिन्छ । जसका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै हलुका भएको छ । अर्को वर्षदेखि हामी स्मार्ट लाइटिङ सिस्टममा जानेछौँ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा त्यसको व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसपछि देशभर विस्तार गरिनेछ । त्यसमा कुन बाटो बस आइरहेको छ र कता जानुपर्ने हो भन्ने गाइड पनि लाइटले नै गर्छ । प्राविधिक काम अगाडि बढिसकेको छौँ ।
बन्दै छन् ओभरहेड ब्रिज र टनेल
थापाथली, माइतीघर, त्रिपुरेश्वरमा अहिले चर्को ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । त्यसको अन्त्यका लागि हामी ओभरहेड ब्रिज बनाउने तयारीमा छौँ । जापान सरकारसँग कुरा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । केही महिनापछि काम थाल्छौँ । कोटेश्वरमा टनेलको योजना पनि बनिरहेको छ । जसरी कलंकीमा भइरहेको छ, त्यसैगरी दुईतिरै कोटेश्वरमा पनि काम हुनेछ । दुई वर्षभित्र यस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गरिसक्छौँ ।
काठमाडौंमा वैशाखभित्रै पिच
काठमाडौं उपत्यकाभित्र फुटेको र उप्केको सडकलाई चैत महिनाभित्र मर्मत गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सडकमा धुलो नहोस् भनेर पनि निर्देशन दिइएको थियो । त्यसमा पनि आंशिक रूपमा सफलता प्राप्त भएको छ । सबै सडक हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैनन् । धेरै सडक नगरपालिका र सहरी विकासभित्र पर्छन् । केही सडक संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् ।
रेलको सेन्टर लुम्बिनी
रेल ल्याउने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा छ । ०१८ भित्रै रेल चलाउने तयारीमा हामी छौँ । रेल चलाउन अब हामीलाई समस्या छैन । पहिला पनि नेपालमा रेल सेवा थियो, तर त्यो इतिहास बन्यो । रेलको ट्र्याक बनिसकेको छ । इन्जिन र डब्बा जडान भएपछि रेल कुद्छ । कम्तीमा ४०–५० किलोमिटर भए पनि हामी रेल कुदाउँछौँ । नयाँ पत्रिकमा समाचार प्रकाशित छ
