गोरखा बैशाख १६,जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि झण्डै डेढ अर्ब रकम बैङ्क दाखिला गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त पाँच अर्ब रकमबाट फुजेलका ७०२ प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने गरी उक्त रकम बैङ्क दाखिला गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँहरूको खातामा पठाउने रकमको चेकमा मैले साइन गरिसकेको छु, उहाँले भन्नुभयो, केही दिनको बैङ्किङ प्रोसेसपछि उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा गोरखाका लागि प्राप्त पाँच अर्बमध्ये पहिलो चरणमा फुजेलका प्रभावितको खातामा जानेगरी एक अर्ब ४७ करोड रुपियाँको चेक वाणिज्य बैङ्क पठाएको बस्नेतले बताउनुभयो । यसअघि नै रकम पाउने प्रभावितको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
साविकको फुजेल गाविसका चार सय घरधुरीको भने अध्ययन कार्य सम्पन्न नभइसकेकाले उनीहरूले भने अहिले मुआब्जा नपाउने उहाँले बताउनुभयो । फुजेलकै पनि बाटोको सीमाङ्कनमा पर्ने, डुबानभित्र र बाहिर पर्ने जमिनका बारेमा नापीले थप अध्ययन गरिरहेको र त्यहाँबाट स्पष्ट भएर आएपछि उनीहरूले पनि रकम पाउने प्रजिअले बताउनुभयो । यसैगरी नाम्जुङ र बुङ्कोटको पनि आवश्यक तयारी भइरहेकोले नापी र मालपोतले काम सक्ने बित्तिकै प्रभावितलाई रकम दिने प्रशासनको तयारी छ । नाम्जुङमा झण्डै ८० प्रतिशत गुठीको जग्गा रहेकाले अहिलेको प्रावधान अनुसार मुआब्जा वितरण गर्न कठिन छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गुठीको हक विषयमा निर्णय गरेर मोहीलाई शतप्रतिशत मुआब्जा दिने गुठीलाई क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बुङ्कोटका प्रभावितका लागि पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बूढीगण्डकी आयोजना एकाइ कार्यालयका प्रमुख कृष्ण काजीले जानकारी दिनुभयो । अहिले मालपोत र नापी कार्यालयले जग्गाको मोठभिडानको काम सम्पन्न गर्ने चरणमा पु¥याएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लालाई प्राप्त पाँच अर्ब रकम खर्च गरे थप रकम उपलब्ध गराउने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताइसक्नु भएको छ । ऊर्जा मन्त्रीले रकम अभाव हुन नदिने आश्वासन दिएको भए पनि कर्मचारी अभावका कारण मुआब्जा वितरणको काम सुस्त हुने देखिएको छ ।
मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु, ठ्याक्कै कामै गरेर पठाउने कर्मचारी चाँही कमै हुनुहुन्छ, मालपोत नापीका साथीले साँझ बिहान गरेको कामले मात्र यत्रो रकम बाँड्न सम्भव छैन, प्रजिअ बस्नेतले भन्नुभयो । जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत र बूढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । गोरखा र धादिङका गरी साविकका २७ गाविसको मुआब्जा तोकिए पनि हालसम्म छ गाविसमा मात्र मुआब्जा रकम वितरण भएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ र धादिङको सलाङ, मैदी र खरी पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । डुबान क्षेत्रकै आरुघाट बजार र खहेरको मुआब्जा भने हालसम्म निर्धारण भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाले डुबानक्षेत्रको जग्गालाई ११ भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिरोपनी कम्तीमा पाँच लाख २५ हजार देखि बढीमा आठ लाख ३५ हजार रुपियाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । गोरखा र धादिङको बीच भागमा बन्ने बहुचर्चित १२ सय मेगावटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा तीन हजार ५६० घरधुरी विस्थापित हुने जनाइएको छ ।
स्रोत : गोरखापत्र