जनता भ्वाइस काठमाण्डौ बैशाख ६,यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गर्ने धम्की दिएका छन्। गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समितिले सरकारी निर्णयको विरोधमा सवारी ग्यारेजमा थन्क्याउनेदेखि अनिश्चितकाल सवारी नचलाउने निर्णय गर्दै सरकारलाई धम्क्याएका हुन्।
यातायाता व्यवसायी महासंघको संयुक्त आन्दोलन समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। समितिमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ, ढुवानी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन आवद्ध छन्। व्यवसायीको धम्कीबाट सरकार पछिनहट्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले सवारी बन्द गर्ने व्यवसायीको सवारी सुरुक्षाकर्मी परिचालन गरेर चलाउने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारलाई धम्की दिने यातायात व्यवस्था समिति संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका थिए। सरकारले नयाँ समिति दर्ता नगर्ने र पुरानाको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै सबै यातायात समिति निष्क्रिय हुनेछन्।
गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका करिब चार सय यातायात समितिले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा एकलौटी गर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवसायी यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नखोज्दा रुट इजाजतको सिफासिरलाई न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ लिने गरे पनि सवारी सञ्चालन गर्दा यात्रुबाट संकलन गरेको रकमको कर तिरेका छैनन्।
सरकारले करको दायरामा ल्याउँदै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कदम चालेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। व्यवसायीले भन्सार शुल्क तथा अन्य शुल्क तिरेको भन्दै आम्दानी कर तिर्नेपर्ने नयाँ व्यवस्थाबाट पन्छिन खोजेको हुन्। तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने यातायात व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउँदै सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशक संशोधन गरेको थियो।
विभागले सवारी रुट इजाजात लिन र नवीकरणका लागि कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत हुने पर्ने नियम लागू गरेसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। विभागको कदमलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत अनुमोदन गरेसँगै व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाउने, कोणसभा गर्ने, भद्रगोल रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने र अन्त्यमा गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउने गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
मजदुरले सहयोग नगर्ने
व्यवसायीको आन्दोलनमा नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनले सहयोग नगर्ने भएको छ। संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले व्यवसायीले सारेको माग मजदुरसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए। ‘व्यवसायीले सारेका तीन वटै माग मजदुरको हितमा छैन’, राईले भने, ‘मालिकले पहिलेजस्तै मजदुर सडकमा आउँछन् भनेर हामीसँग छलफलने नगरी आन्दोलन घोषणा गरेको छन।’ यातायात मजदुरले २०५१ देखि उठाउँदै आएको नियुक्तिपत्रदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले बेवास्ता गरेको र हालै यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको संशोधित कार्यविधि निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीले विभागले चैत १८ गते संशोधनसहित जारी गरेको यातायात व्यवस्थापन निर्देशक खारेज हुनुपर्ने, समिति नवीकरण गरिनुपर्ने र २० वर्षे सवारीको बन्द गराउने विषय मात्रै अगाडि सारेका छन्। तर, विभागले जारी गरेको नियममा मजुरको माग सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ। यो समचार आजको अन्नपर्णपोष्टबाट लिएको हो ।
‘व्यवसायीले मजदुरसँग विना छलफल आन्दोन घोषणा गरेका छन’, उनले भने, ‘मजदुर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। आन्दोलनमा सहभागी हुँदैनौं।’ व्यवसायीले मजदुरको सुरक्षा गर्दे सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने राई बताउँछन्। ‘व्यवसायीले पनि सरकारी निर्णयअनुसार कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर सवारी सञ्चालन गनेुपर्ने मजदुरको आवाज हो’, उनले भने। तर, सरकारले पनि समिति खारेज गर्नेदेखि अन्य नयाँ नियम लागू गर्दै गर्दा व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेको भए अझै उचित हुने राईको भनाइ छ।
