images
images

राष्ट्रिय गौरवको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलासुस्ती !

भैरहवा चैत ५,राष्ट्रिय गौरवको गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ। एडीबीले आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै गत जनवरीदेखि रोकेको पैसा दिन काम गरेर देखाउन नेपाल सरकारसँग नयाँ प्रस्ताव राखेको छ यो समचार अन्नपुर्णपोष्टबाट लिएका हौ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर देखाउन एडीबीले समय दिएको बताए। उनले भने, ‘अब हामीले गरेको कामका आधारमा एडीबीले भुक्तानीको विषय टुंयाउँछ।’

६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैया“ लगानीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलमा एडीबीको ४०.५ प्रतिशत ऋण र १८ प्रतिशत अनुदान लगानी छ। यस्तै ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेमलपमेन्टको ३०.५ प्रतिशत र थप ११ प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नेपाल सरकारले लगानी गर्ने हो।

एडीबीले एक अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ। विमानस्थलमा रनवे, टर्मिनल भवन, रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ, कन्ट्रोल टावर, प्रशासनिक भवन, ओभरहेड ट्यांकीलगायत काम तीव्र गतिमा भइरहेको गौतमको भनाइ छ। ‘कामको गति अझ बढाउछौं’, महानिर्देशक गौतमलेले भने, ‘समयमा काम सक्न पनि गति बढाउनुपर्ने आवश्यक छ।’

गौतमवुद्ध विमानस्थल निर्माणमा भएको ढिलाइले देशको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे सुधार योजना समेत अलपत्र परेको छ। रनवे टालटुलका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। एक महिना अगाडि एडीबीको काठमाडौंमा भएको ‘रिभ्यू मिटिङ’ मा दुई विमानस्थलको प्रगति सन्तोषजनक नभएका निष्कर्ष निकालिएको थियो।

एडीबीको वार्षिक समीक्षा बैठकले लगानी गरिरहेको निर्माणाधीन भैरहवा विमानस्थलको अगामी मार्च १५ तारिखमा स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एडीबीले स्थलगत अध्यनपछि काम गरेर देखाउन समय दिएको महानिर्देशक गौतमले बताए।

२०२३ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित गौतमबुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिष्य विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीको नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैया“मा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै एडीबीले आयोजनाबाट हात झिक्ने चेतावनी दिएको थियो । आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा एडीबी र सरकारी निकायबीच आइतबार वार्ता भएको छ।