काठमाडौँ, फागुन २९:- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुरेन्द्र भण्डारीले पदीय दुरुपयोग गर्दै मनोमानी रुपमा मोटो रकम लिएको खुलेको छ । सहकारीबाट प्राप्त लोन ब्यालेन्स इस्टेटमेन्ट अनुसार सीइओ भण्डारीले सहकारीबाट तीन प्रतिशत ब्याजमा मोटो रकम कर्जा लिएको भेटिएको हो ।
उनले लिएको कर्जा सहकारीका अन्य सदस्यको भन्दा ६ गुणा ब्याजदरमा लिएको र उनले समयमा ब्याज पनि नतिरेपछि सहकारी समस्यामा पर्ने आशंका सुरु भएको हो । भण्डारीले ६ बर्षका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । पाँच बर्षाका लागि लिएको सो कर्जाको भाका सन् २०२१ सम्मको छ ।
उक्त सहकारीको नीति अनुसार सहकारीका कुनै पनि सदस्यले सहकारीबाट कर्जा लिंदा १७ प्रतिशत देखि १९ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर,सहकारीका सदस्य सचिवसमेत रहेका भण्डारीले भने पदको दुरुपयोग गरी सस्तो दरमा कर्जा लिएपछि संचालक समितिका सदस्यहरु नै रुष्ट बन्न थालेका छन् ।
उता, २ वर्षसम्म बचतभन्दा कर्जा बढी भएको र समयमा आवश्यक ब्याज पनि नतिरेको कारण उनले लिएको कर्जा नै जोखिममा रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । भण्डारीले भने आफूले सहकारीको नीतिअनुसार नै कर्जा लिएको दाबी गरेका छन् । सीइओ भण्डारीले लालीगुराँस सहकारीको बोर्डले नै निर्णय गरेर आफूलाई सस्तो ब्याजमा रकम दिएको दाबी गरेका छन् । समयमा ब्याज नबुझाएको विषयमा भने उनले केही रकम बुझाईरहेको र बाँकी अन्तिम भाका मिति सम्ममा बुझाउँदै जाने बताएका छन् । ऋण लिएका अन्य ऋणीहरुको भने इयेमआईको भाका नाघ्नेबित्तिकै सहकारी कडाइका साथ प्रस्तुत हुँदै धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको छ । तर, सीइओ भण्डारीको हकमा भने यो कुनै नियम लागू भएको छैन ।
सहकारी ऐन-२०७४ ले सहकारी ठगीलाई पनि बैंकिंङ कसुरसरह परिभाषित गरिएको छ । सो कसुरमा बिगोबराबर जरिमाना र कसुर हेरी १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । पहिले सहकारी कसुर गर्नेलाई मुलुकी ऐन ठगीको महलअन्तर्गत मुद्दा चालाइदै आएको छ।