फाल्गुन २२, आगामी चैत १ गतेदेखि कुनै पनि स्थानको सार्वजनिक सडकमा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन चलाएमा जफत गरिने भएको छ ।
सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई बन्द गर्ने निर्णयअनुसार सो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र देशभरका यातायात कार्यालयलाई अनुगमनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भन्नुभयो, चैत १ गतेदेखि सार्वजनिक सडकमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाएमा हामी ठाउँको ठाउँ सवारी जफत गर्छौं, १ गतेदेखि अनुगमन सुरु हुन्छ, हामीले सूचना सार्वजनिक गरिसकेका पनि छौँ ।
विभागले सवारी दुर्घटना र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालन निषेध गर्ने तयारी गरेको हो तर यातायात व्यवसायीले भने सवारीको आयु २० वर्ष तोकिनु वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले विकल्पबिना र छलफल, तयारी नगरी पुराना गाडी हटाउने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो ।
२०७३ फागुनदेखि काठमाडौँबाट हटाइएका २० वर्ष पुराना सवारीसाधन उपत्यका बाहिरका रुटमा सञ्चालन भएपछि विभागले देशभर रोक लगाउने भएको हो । २० वर्ष पुगेका गाडीलाई विभागले कुनै पनि रुटमा चल्ने इजाजत रोक्ने छ । पुराना सवारीको नामसारी रोकिने र बिक्री वितरणमा पनि प्रतिबन्ध लगाइने छ ।
महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो, २० वर्ष पुराना गाडी कुनै पनि हालतमा चल्न दिँदैनौँ, यसले दुर्घटना र वातावरणमा ठूलो असर गरेको छ, सामान्यतः नेपालको सन्दर्भमा गाडीको आयु २० वर्ष हुने गरेको छ ।
२० वर्ष पुगेको सावर्जनिक सवारीसाधन हटाउँदा व्यवसायीलाई कुनै असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ । भट्टराईले भन्नुभयो, सार्वजनिक सवारीको हकमा सीधा हिसाब गर्दा पनि १२ वर्षको अवधिमा लगानी उठिसकेको हुन्छ, बाँकी आठ वर्ष त नाफा कमाइसकेको हुन्छ, यसमा व्यवसायीले नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन, नमाने कारबाही गर्छौं ।
देशभर झण्डै १० हजारको सङ्ख्यामा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन रहेको विभागले जनाएको छ । हाल विभागले नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्दा पनि २० वर्ष आयु तोक्ने गरेको छ । पुराना गाडीले यात्रु बोक्न निक्कै जोखिम हुने र वातावरण प्रदूषण पनि हुने हँुदा निधेष गरिएको हो । साथै सहरी सुन्दरतालाई पनि ध्यानमा राखिएको विभागले जनाएको छ । पुराना गाडी नियन्त्रण नगर्दा मर्मत सम्भार गरेर चलाउने गरेको र दुर्घटना हुने विभागले जनाएको छ ।
गोरखापत्रबाट