जनता भ्वाइस काठमाडौं, माघ २४:- दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अब विदेशी कम्पनी नेपाल आउने भएका छन् । बीटीएस टावर र इन्टरनेटको अप्टिकल फाइबरलगायत पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा लगाउने गरी भएको टेन्डरमा विदेशी कम्पनीको चासो देखिएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको टेन्डरमा अमेरिका, भारत, चीन, मलेसिया र लेबनानका कम्पनीको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार तीमध्ये दुई कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउनेछन् । ती विदेशी कम्पनीले सरकारी/निजी दुवै टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई साझा रुपमा पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिनेछन् ।
साझा सेवा उपलब्ध हुने
त्यस्ता संरचनाका कारण सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेललगायत सेवा प्रदायकलाई निकै सहज हुने सरकारी अपेक्षा देखिन्छ । अहिले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अलग–अलग पूर्वाधार तयार पार्नु परिरहेको छ ।
‘आगामी दिनमा एउटै टावरलाई सबै सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ अर्याल भन्छन् ।
एनसेलले एकैपटक २५ सय टावर निर्माणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । ‘तर, अब टेलिकम र एनसेलले अलग–अलग टावर बनाउनुपर्दैन,’ प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल भन्छन्, ‘पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।’ प्राधिकरणको दूरसञ्चार पूर्वाधार सह–प्रयोग निर्देशिकामा तीन वटासम्म सेवा प्रदायकले एउटै पूर्वाधारको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सेवा प्रदायकहरु नै एउटै टावरमा आफ्ना बीटीएस जडान गर्न हिच्किचाउँदै आएका छन् ।
भविष्यमा पूर्वाधार निर्माण र भाडामा लगाउने कम्पनीको बिजनेस मोडेलले ती सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने सरकारी विश्वास देखिन्छ ।
अनुभवीलाई मात्रै मौका
प्राधिकरणले पूर्वाधार कम्पनी छनोटका लागि भएको टेन्डरको मूल्यांकन प्रक्रिया थाल्दैछ । छनोट भएका कम्पनीले पाँच वर्षको लाइसेन्स पाउने छन् । सम्बन्धित कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
छनोट भएको कम्पनीले आफूले बनाएको पूर्वाधार २५ वर्षसम्म भाडामा दिन पाउनेछ । कम्पनीको लाइसेन्स भने हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ ।
लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीले यसअघि नै पाँच हजार टावर बनाएको तथा १० हजारको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
‘एउटालाई मात्र लाइसेन्स दिँदा बजारमा मोनोपोली हुन्छ,’ वरिष्ठ निर्देशक खनाल भन्छन्, ‘त्यसैले दुई वटा कम्पनीलाई अनुमति दिन लागिएको हो । पछि आवश्यकताअनुसार यस्ता कम्पनी थपिन सक्छन् ।’
लाइसेन्स पाउने कम्पनीले दुई वर्षमा कम्तिमा दुई सय टावर निर्माण गरेर भाडा लगाउनुपर्नेछ ।
के–के भाडामा ?
नियमावलीअनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीले तयार गरेको टावर र अप्टिकललगायत उपकरण सबै सेवा प्रदायकलाई भाडामा लगाउन पाइँदैन । सेवामा असर नपर्ने उपकरणहरु भने ‘सेयरिङ’ गरेर भाडामा दिन सकिनेछ । कम्पनीले टावर, जग्गा, भवन, पावर सप्लाई, ब्याट्री, जेनेरेटर, अर्थिङ, एसी, बीटीएस सेन्टरलगायत पूर्वाधार फरक–फरक सेवा प्रदायकलाई एकैपटक भाडामा दिन सक्नेछ ।
तर, बिलिङ प्लेटफर्म, स्विचिङ केन्द्र, एन्टेना, फिडर, राउटर, केबल, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बेस ट्रान्समिटर स्टेसन, रेडियो स्पेक्ट्रम, माइक्रो–वेब रेडियो मेसिनलगायत उपकरण भने एकभन्दा बढी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिन पाइने छैन ।
अहिले नेपालमा पाँच वटा सेवा मोबाइल सेवा प्रदायकका ६ हजार दूरसञ्चार टावर छन् । त्यसमध्ये ३२ सय टेलिकमका हुन् भने एनसेलसँग २६ सय टावर छन् ।
