जनता भ्वाइस प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते सम्बन्धित प्रदेशको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याउनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारले तयार पारेको प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको नमुना ऐनको मस्यौदामा असार १ मा सम्बन्धित प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विगतमा केन्द्रीय सरकारले ल्याउने बजेट अनिश्चित भएको भन्दै नेपालको संविधानमा प्रत्येक जेठ १५ मा सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय बजेट आएको १५ दिनपछि नै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । तर, यो कार्यविधि ऐनसम्बन्धी प्रदेश सभाले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २१३ मा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रदेश ऐनबमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को नमुना मस्यौदा नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ बमोजिम प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको भन्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्दा संविधानको धारा २०७ मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजस्व सङ्कलन भए÷नभएको विवरणको साथै कर वा गैरकरमा छुट दिएको विवरण, प्रदेश सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचना र अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्बन्धित नीति समावेश हुनुपर्नेछ । संविधानको धारा २०७ मा राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू समावेश राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेटमा वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा आगामी ३ आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र यस्तो खर्च संरचना बनाउँदा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिनुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रदेश अर्थमन्त्रीले स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक स्रोत अनुमान समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदाले गरेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुनको दोस्रो साताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा निकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरीण् बजेट तर्जुमासम्बन्धी सीमा र मार्गदर्शन पठाईसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो मार्गदर्शन पठाउँदा आवधिक विकास योजना र त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १ महिनाअघि प्रदेश अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुसहितको पूर्वबजेट तयार गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र प्रदेशसभाले पनि आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुझाव प्रदेश अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको लेखा राख्न र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तिम लेखापरीक्षणको काम भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्नेछ ।
