जनता भ्वाइस 
२०७४ वैशाख १० – स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणको तिथि निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा तोकिएको छ । आयोगले स्थानीय तहको संख्या थपेर निर्वाचनमा जानुपर्दा पहिलो र दोस्रो चरणको समयान्तर फराकिलो राख्न सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चासँगको बैठक अगाडि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार जेठ ३१ को प्रस्ताव यादवबाटै आएको हो । ‘समय अन्तर कम भयो भने कठिन हुन्छ भन्ने यादवको भनाइ थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ का लागि समस्या हुन्न भनेको छ ।’
राजनीतिक सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार उक्त निर्णय लिएपछि आयोगले दोस्रो चरणको तयारीका लागि ५० दिनको समय पाउनेछ । धेरैजसो तयारी गरिसकेको आयोगका अगाडि उक्त समयमा आवश्यक तयारीमा धेरै कठिनाइ हुने छैन ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले राजनीतिक दलबीचको सहमति महत्त्वपूर्ण भएकाले निर्वाचन आयोग त्यसमा सहयोगी हुनुपर्ने बताए । ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ५० दिनको समयमा तयारी भ्याउँछ,’ उनले भने, ‘आयोगले धेरै तयारी पूरा गरिसकेको छ । जतिमा संख्या थपिन्छ । त्यसका लागि मात्रै नयाँबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । खासै समस्या हुन्न ।’ सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको नयाँ सहमति निर्वाचनका लागि अत्यन्तै सहयोगी भन्दै उनले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि यसले मद्दत पुग्ने बताए । उनले निर्वाचनमा दल र मतदाताको बढ्दो सहभागिताले निर्वाचनको वैधता बढ्ने उल्लेख गरे ।
दुई चरणमा गर्ने सहमतिपछि तयारीका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगका अगाडि कतिपय चुनौती थपिनेछ । भइसकेका कामहरूलाई पनि दोहोर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।
आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको र त्यससम्बन्धमा सरकारबाट जानकारी प्राप्त नभइसकेकाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । ‘दलहरूबीच कस्तो खालको सहमति भएको हो, स्थानीय तहको संख्या थपेर साथै नयाँ दललाई समावेश गरेर जाने वा अहिलेकै अवस्थामा दोस्रो चरणमा जाने मात्रै सहमति हो,’ एकजना आयुक्तले भने, ‘कस्तो सहमति भएको हो, त्यसअनुसार हाम्रो तयारीमा प्रभाव पर्छ ।’
मोर्चाको मागअनुसार स्थानीय तहको संख्या थपेर निर्वाचनमा जाँदा आयोगले मतदान केन्द्र त्यसअनुसार मतदाता नामावली र परिचयपत्र फेरि छाप्नुपर्ने हुन्छ । ७ सय ४४ स्थानीय तहअनुसार १८ हजार बढी मतदान केन्द्र टुंग्याएर आयोगले त्यसैअनुसार मतदाता परिचयपत्र छाप्ने काम करिब–करिब सकाएको छ । एउटा परिचयपत्र छाप्न करिब १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ६ वटा मधेसी दल एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गरेका छन् । संसदको सिट संख्याअनुसार उक्त दल संसदभित्रको पाँचौं शक्ति बनेको छ ।
संसदभित्रको स्थानअनुसार मतपत्रमा दलहरूको निर्वाचन चिह्न राखिएको छ । ७५ वटै जिल्लाको मतपत्र छापिसकिएको छ । निर्वाचनकै लागि एकीकृत भएका दलले नयाँ दलको नामबाट मतपत्रमा स्थान र चिह्न खोजे आयोगका अगाडि अर्को ठूलो चुनौती आउने छ । ‘६ वटा दल एकीकृत भएका छन् । मतपत्रबाट ६ वटा निर्वाचन चिह्न हटाएर एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उक्त विषयले जटिलता ल्याउँछ ।’
आयोगका अनुसार मतपत्र छपाइमा कागज, कर्मचारी व्यवस्थान, सुरक्षा, प्रेस लगायतमा १५ करोड हाराहारीमा खर्च भएको छ । आयोगले वैशाख ३१ को निर्वाचनका लागि १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख खर्चको अनुमान गरेको छ । निर्वाचन दोस्रो चरणमा जानासाथ उक्त खर्चमा वृद्धि हुनेछ । पहिलो चरणमा गरिएका निर्वाचनको परिणामले दोस्रो चरणमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई पनि दुई चरणको निर्वाचन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मतदान सकिएसँगै पहिलो चरणको मतगणना गरी परिणाम सार्वजनिक गरिने छ । पूर्वआयुक्त गुरुङले आन्दोलनकारी पक्ष निर्वाचनमा आउनु संविधान कार्यान्वयनका लागि उपलब्धिपूर्ण भएकाले सरकार, सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी र निर्वाचन आयोग सबैले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाए ।
