images
images

चुनाव रोक्न प्रधानमन्त्री माथि दबाब

माओवादी केन्द्रले बैशाख ९ गते ७४४ स्थानीय तहमा उम्मेदवार घोषणा गर्ने

२०७४ वैशाख ५ -आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि दबाब परेको छ । निर्वाचन रोक्न आफू माथि दबाब रहेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धन बाहेक पनि आफू कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गरिछाडने पक्षमा रहेको दृढता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको तीन नम्बर प्रदेशमा रहेका पोलिटव्यूरो सदस्यहरुको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव रोक्न दबाब दिने शक्तिका बारेमा भने केहि बताउनु भएन । ‘पहिला निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न ममाथि दबाब थियो,अहिले चुनाव नगर भन्ने दबाब छ । तर चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्छ’ बैठकमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उघृत गर्दै भन्नुभयो ‘चुनाव बैशाख ३१ गते एकै चरणमा हुन्छ । यसमा तपाईहरुमा कुनै कन्फयुजन नहोस । संविधान घोषणा गर्दा जस्तो चुनौती थियो,यो चुनाव गराउन पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।’
मधेशी मोर्चा,बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिनु निर्वाचन भाँडने षडयन्त्र अन्तर्गतको कठीका रुपमा बिश्लेषण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नु भएको छ । बैठकमा केहि समय अघि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैशाख लागेपछि दलीय हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह नपाउने नयाँ शक्तिसहितका दलहरु,उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले नेतृत्व गरेको राप्रपा र मधेशी मोर्चा सडक आन्दोलनमा आउने र सोही आन्दोलनले आफना मागको फैसला गर्ने घोषणा गर्नुले निर्वाचन भाँडने योजनाबद्ध षडयन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिश्लेषण थियो । ‘यो योजनाबद्ध मुभ हो । चुनाव रोक्न खोजिएको हो । उनीहरु त्यहि दिशामा जाने देखियो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ‘मधेशी मोर्चासँगको सहमतिमा नै पहिलो संविधान संशोधन बिधेयक फिर्ता लिएर दोस्रो संशोधन बिधेयक दर्ता गराइएको थियो । संशोधन बिधेयकका दुई वटा मस्यौदा बनेका थिए । उहाँहरु (मधेशी मोर्चाका नेताहरु)ले हेर्दै नहेरी बिरोध गर्नुभयो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा मात्रै निर्वाचनका लागि पर्याप्त नहुने भनी टवीट गर्नु पनि सोही अन्तर्गतको कदमको रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिश्लेषण गर्नु भएको थियो । ‘एक जना मन्त्रीले २ बजेर ४१ मिनेटमा पहिलो टवीट गरेछन,फेरी त्यसलाई खण्डन हुने गरी टवीट गरेछन । चुनावको बिरोध गरेर कोही पनि टिक्न गाह्रो छ ।’
आफनै पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा उठाएको सर्वदलीय सरकारको प्रसंगको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभयो । ‘एमालेसहितको सर्वदलीय सरकार चुनाव अगाडि संभव छैन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टयाउनुभयो ।
बैठकमा सेनापरिचालनले पर्न सक्ने असरका बारेमा नेताहरुले प्रश्न उठाउनु भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा सेनाप्रति निकै भरोसापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । ‘०७० सालको सेनापरिचालन र अहिलेको सेना परिचालन फरक छ । अहिले जनतालाई सुरक्षाको अनुभुति गराउन सेना परिचालन गर्न लागिएको हो । सेना एक्सनमा जाँदैन,तेस्रो घेरामा बसेर मतपेटिकाको सुरक्षा गर्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
आफनो पार्टीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र काभ्रे जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाका तीन अधिकृत माथि सुनाएको फैसलाको बिषयमा पनि बैठकमा उठेको थियो । ‘द्धन्दका सबै मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्छ । हाम्रा बिरुद्ध भएका निर्णयमा दुखी हुन र तत्कालीन राज्य पक्षका बिरुद्ध निर्णय हुँदा खुसी हुन जरुरी छैन ।’
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग मंगलबार भएको छलफलका बारेमा पनि बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षा दिन सक्छौ,चुनावको माहोल राम्रो छ भनेका छन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
बैठकमा काठमाडौ उपत्यकासहित १३ जिल्लाका इन्चार्जहरुले रिपोर्टिङ गरेका थिए । नेताहरुले ०७० को संविधानको अवस्था भन्दा संगठनात्मक अवस्था राम्रो रहेको र ०६४ जस्तो पनि नरहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । बैठकले आगामी बैशाख ९ गते सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा सभा गरी उम्मेदवारको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मधेशी मोर्चा,बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिनु निर्वाचन भाँडने षडयन्त्र अन्तर्गतको कठीका रुपमा बिश्लेषण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नु भएको छ । बैठकमा केहि समय अघि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैशाख लागेपछि दलीय हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह नपाउने नयाँ शक्तिसहितका दलहरु,उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले नेतृत्व गरेको राप्रपा र मधेशी मोर्चा सडक आन्दोलनमा आउने र सोही आन्दोलनले आफना मागको फैसला गर्ने घोषणा गर्नुले निर्वाचन भाँडने योजनाबद्ध षडयन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिश्लेषण थियो । ‘यो योजनाबद्ध मुभ हो । चुनाव रोक्न खोजिएको हो । उनीहरु त्यहि दिशामा जाने देखियो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ‘मधेशी मोर्चासँगको सहमतिमा नै पहिलो संविधान संशोधन बिधेयक फिर्ता लिएर दोस्रो संशोधन बिधेयक दर्ता गराइएको थियो । संशोधन बिधेयकका दुई वटा मस्यौदा बनेका थिए । उहाँहरु (मधेशी मोर्चाका नेताहरु)ले हेर्दै नहेरी बिरोध गर्नुभयो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा मात्रै निर्वाचनका लागि पर्याप्त नहुने भनी टवीट गर्नु पनि सोही अन्तर्गतको कदमको रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिश्लेषण गर्नु भएको थियो । ‘एक जना मन्त्रीले २ बजेर ४१ मिनेटमा पहिलो टवीट गरेछन,फेरी त्यसलाई खण्डन हुने गरी टवीट गरेछन । चुनावको बिरोध गरेर कोही पनि टिक्न गाह्रो छ ।’
आफनै पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा उठाएको सर्वदलीय सरकारको प्रसंगको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभयो । ‘एमालेसहितको सर्वदलीय सरकार चुनाव अगाडि संभव छैन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टयाउनुभयो ।
बैठकमा सेनापरिचालनले पर्न सक्ने असरका बारेमा नेताहरुले प्रश्न उठाउनु भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा सेनाप्रति निकै भरोसापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । ‘०७० सालको सेनापरिचालन र अहिलेको सेना परिचालन फरक छ । अहिले जनतालाई सुरक्षाको अनुभुति गराउन सेना परिचालन गर्न लागिएको हो । सेना एक्सनमा जाँदैन,तेस्रो घेरामा बसेर मतपेटिकाको सुरक्षा गर्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
आफनो पार्टीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र काभ्रे जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाका तीन अधिकृत माथि सुनाएको फैसलाको बिषयमा पनि बैठकमा उठेको थियो । ‘द्धन्दका सबै मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्छ । हाम्रा बिरुद्ध भएका निर्णयमा दुखी हुन र तत्कालीन राज्य पक्षका बिरुद्ध निर्णय हुँदा खुसी हुन जरुरी छैन ।’
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग मंगलबार भएको छलफलका बारेमा पनि बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षा दिन सक्छौ,चुनावको माहोल राम्रो छ भनेका छन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
बैठकमा काठमाडौ उपत्यकासहित १३ जिल्लाका इन्चार्जहरुले रिपोर्टिङ गरेका थिए । नेताहरुले ०७० को संविधानको अवस्था भन्दा संगठनात्मक अवस्था राम्रो रहेको र ०६४ जस्तो पनि नरहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । बैठकले आगामी बैशाख ९ गते सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा सभा गरी उम्मेदवारको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।