जनता भ्वाइस अदालतको आदेशमा एकसय ११ म्यानपावर दर्ता
२०७३ चैत्र ३१,- संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अन्तरीम आदेशबाट खुलेका म्यानपावरको काम कारवाही तत्काल रोकी पुनरावलोकनको लागि अदालत जान श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा व्यवसायीसँगै मिलेर म्यानपावर दर्ता गर्न थालेको भन्दै पुनरावलोकनको लागि अदालत जान निर्देशन दिएको हो ।
२०६७ असोज ११ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले म्यानपावर व्यवसायीको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएको भन्दै नयाँ दर्तामा रोक लगाएपनि व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । अदालतले संस्था दर्ताको लागि अन्तरीम आदेश दिएकै भरमा वैदेशिक रोजगार विभागले धमाधम नयाँ दर्ता गर्न थालेको हो ।
सरकारले बन्दगरे पनि अदालतको आदेशमा एकसय ११ म्यानपावर दर्ता भइसकेका छन् । जुन पछिल्लो भदौ यता शुरु भएको थियो ।
सांसदहरुले अन्तरीम आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन गर्ने ठाँउ भए पनि विभाग व्यवसायीसँग मिलेर म्यानपावर दर्ता गर्न थालेको बताए । वैदेशिक रोजगार विभाग र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले पहिला इजाजतको लागि सहमति दिने, दर्ता गर्ने र दर्ताको प्रमाणपत्र रोकेपछि व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए ।
‘अन्तिम आदेश बाहेक सबै ब्यबसायीको काम रोक्नु भन्ने निर्णय भयो,’ समितिका उपसचिव झलक सापकोटाले कान्तिपुरलाई भने, ‘सांसदहरुले पुनरावलोकन गर्ने ठाँउ हुँदाहुँदै किन अदालत नगएकाे भनेर गम्भिर आशंका व्यक्त गरेका छन् ।’
समितिले तालिममा सहभागी नगराई प्रमाणपत्र दिनेकाे अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रको इजाजत पत्र रद्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले उपयुक्त अभिमुखीकरण तालिम नपाउँदा समस्या तथा दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
समितिले वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदालाई समितिमा पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । मन्त्रालयले ऐनलाई संशोधन गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ ।
बैठ्कमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अदालतबाट आइसकेपछि म्यानपावर दर्ता भइरहेको बताएका थिए ।
