images
images

गोली हान्नेलाई कारबाहीको सुझाव

 २०७३ चैत्र २८ – पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको सप्तरी घटनामा गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मी पहिचान गरी कारबाही गर्न संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत फागुन २३ मा सप्तरीको मलेठमा भएको सभामा एमाले र मधेसी मोर्चा कार्यकर्ताको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै र दर्जनौं नागरिक–सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । मानवअधिकार समितिले घटनाको चार दिनपछि मोख्तार अहमदको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले आइतबार सप्तरी घटनाका सम्बन्धमा समितिसमक्ष स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्दै मृतकको छाती, टाउको र पेटमा गोली लागेको, अधिकांश घाइतेको पनि घुँडाभन्दा माथि गोली लागेको देखिएको जनाएको छ । यसरी गोली प्रहार गर्नु स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ विपरीत भएकाले जथाभाबी गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मी पहिचान गरी कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको हो ।

सुरक्षाकर्मीलाई हतियार प्रयोगका सम्बन्धमा चेतनामूलक अभिमुखीकरणका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनसमेत उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

संयोजक अहमदसहित उपसमितिमा श्यामसुन्दर टिवडेवाल, दुलारी हरिजन र बसुन्धरा रोकाय सदस्य थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनबारे गृहमन्त्री र दुवै प्रहरी (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) का प्रमुख बोलाएर आवश्यक राय लिइने समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘आन्दोलन नियन्त्रण गर्न वा आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न गोली नै हान्नु उपयुक्त विकल्प नभएको’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘हाल स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा देशका सबै क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलहरूले निर्बाध रूपमा कार्यक्रम गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएकाले सप्तरीलगायत तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण हुन नसकेको हुँदा अविलम्ब शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपसमितिले सामाजिक सद्भाव बिग्रन नदिन एवं भिडन्तको अवस्थाबाट सचेत रहन पूर्वतयारीको आवश्यकता औल्याउँदै मृतकका परिवारलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन सुझाएको छ ।