११ जिल्लाको चुनाव दोस्रो चरणमा गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

भूसालले मोर्चा संघीय आयोगको विकल्पमा मानेर आउने, अनि मधेसमा स्थानीय तह थप्न अरु दल तयार हुने हो भने दोस्रो चरणको चुनाव २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला अनि ५ नम्बर प्रदेशका ३ जिल्ला गरी ११ जिल्लामा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव हुने बताइन् । संघीय आयोगको प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि तत्कालै दर्ता हुने उनको भनाई थियो । ‘यी सबै काम गर्न समय लाग्ने भएकाले दोस्रो चरणमा जानु परेको हो, ती जिल्लाहरुमा जेठ मसान्तभित्रमा चुनाव हुन सक्छ, सहमति नहुने हो भने चाहि सबै ठाउमा वैशाख ३१ मै चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी यसबारे दलहरुसँग कुराकानीकै क्रममा छौं ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव गराउने विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला र स्थानीय विकास सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष थापासँग आइतबार बिहान बालुवाटारमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार थापाले प्रतिपक्षी एमालेलाई संविधान संशोधनमा मनाउन सक्ने हो भने उक्त विकल्पमा जान सकिने राय दिएका थिए । स्रोतका अनुसार दाहालले आइतबार देउवासँग भेटमा यस्तो प्रस्ताव राखे पनि देउवाले वैशाख ३१ भित्र सबैतिर चुनाव गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका थिए । देउवाले अब संघीय आयोगको विकल्पमा सहमति हुनेमा प्रतिपक्षी एमाले र मोर्चा प्रतिबद्ध बन्नेमा आशंका व्यक्त गर्दै चुनाव कुनै हालतमा रोक्न नहुने बताए । दाहालले प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकनबारे प्रस्तावित संघीय आयोगमा लैजाने समझदारी ठूला दलहरुबीच बन्ने देखिए पनि मधेसी मोर्चाको माग अनुसार संविधानको धारा २७४ का उपधारा ४, ६ र ७ संशोधन गर्न कांग्रेस र एमाले दुवै तयार नदेखिएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सहमति सम्भव नहुने बताएका थिए । आयोग र उक्त धाराबारेको विवाद हल गर्न तथा मधेसमा स्थानीय तह थप्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा साझा सहमति खोज्नका लागि समय चाहिएको भन्दै दाहालले ती दुई प्रदेशमा चुनाव स्थगनको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका मूख्य राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले सहमतिका लागि मधेसी मोर्चा प्रतिबद्ध हुने भए चुनाव दोस्रो चरणमा जान सक्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले बुधबार मोर्चा नेताहरुसग वार्ता हुन सक्ने बताए । मोर्चा पक्षमा सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो लगायत केही नेताहरु मधेसमा दोस्रो चरणमा चुनाव हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा मतदाता नामावली फेरि उठाउनुपर्ने भन्दै नया शर्त थपेपछि वार्ता अनिश्चित बन्न गएको हो ।