कांग्रेस र सभापति देउवाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्धा

गतसाता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी रिटमा शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यसमिति बैठकको निर्णयको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय नै गरी अदालतको निर्णयप्रति अवहेलना जनाएको भन्दै मैनालीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । ‘अदालतको आदेशउपर कांग्रेसको टिप्पणी र असहमति सरसर नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको, मान्यता प्रदान गरेका संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताभन्दा विपरीत रही अदातलको फैसलालाई अनावाश्यक टिप्पणी गर्ने र राज्यको एक जिम्मेवार राजनीतिक दलले अदालतको खिल्ली उडाउने कार्य गरेको छ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा पनि विपक्षी उपर कुनै कारबाही नहुने हो भने अदालतका फैसला र निर्णयहरुउपर जस्तो पनि टिप्पणी गर्न मिल्ने र मान्न बाध्य नहुने संस्कारको विकास हुने भएकाले विपक्षीलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारबाही हुने र गर्नुपर्ने देखिन्छ ।