२०७३ चैत्र १५ – मधेसी मोर्चाको अवरोधले रौतहटका १३ गाउँपालिका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको चैत ३ गतेको निर्णयअनुसार रौतहटका १३ गाउँपालिकामा घोषणा भएका थिए । ती गाउँपालिकामा मन्त्रालयले पठाएका अधिकृत विरोध गरिरहेको मधेसी मोर्चाको डरले नियमित काममा नआएको पाइएको छ । गाउँपालिकाका लागि आएका अधिकृतले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सम्बन्धित गाउँपालिकामा पुग्न नसकेको बताएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गाउँपालिकामा धेरै कामकाज गर्नुपर्ने भए तापनि कार्यकारी अधिकृतहरू कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा समस्या बढ्दै गएको समन्वय समिति रौतहटको भनाइ छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिकाका लागि १३ अधिकृतहरू पठाएको थियो । १३ जनामध्ये सातजना सम्पर्कमा आए पनि उनीहरूसमेत नियमित काममा नआएको समन्वय समिति रौतहटको भनाइ छ । ‘अरू बाँकी अधिकृत सम्पर्कविहीन रहेका छन्,’ जिल्ला समन्वय समिति रौतटहका प्रमुख उमेश बस्नेत भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सातजना गाउँपालिकाका अधिकृत सम्पर्कमा आएका छन्, सम्पर्कमा आएका अधिकृतहरूसमेत दिनभरि कार्यालयवरिपरि घुमेर फर्कने गरेका छन् ।’ हाल गाउँपालिका वडासचिवले चलाइरहेका छन् । अधिकृत गाउँ नपुग्दा गाउँपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधाअन्तर्गत विभिन्न किसिमका सिफारिस अवरुद्ध भएको छ ।
सेवाग्राही समस्यामा
स्थानीयले गाउँपालिकाबाट सेवा नपाएपछि रौतहटमा रहेका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या पातलिँदै गएको छ । अतिआवश्यक सिफारिसअन्तर्गत पर्ने नागरिकता प्रमाणित, जग्गा, मृत्युदर्तालगायत कार्य नहुँदा स्थानीय समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
रौतहटमा मधेसी दलको विरोधका कारण गाउँपालिका सञ्चालन गर्न समस्या आएको एक अधिकृतको भनाइ छ । जिल्लामा मधेसीहरूले स्थानीय तहको चुनावको विरोध गर्दै आएकाले तत्काल कार्यालय सञ्चालन गर्दा कर्मचारीहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले गाउँपालिका नगएको उनको गुनासो छ ।
यता, नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा कर्मचारीहरू तोकेर पठाए पनि नीति, नियम अहिलेसम्म नबनाएकाले समस्या भएको ती अधिकृतहरूको गुनासो छ । हतारमा हामीलाई गाउँपालिका पठाएको तर अधिकांश गाउँपालिकामा तोकिएको ठाउँमा भवन अभावसँगै राजनीतिक सहयोग नपाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।