जनता भ्वाइस चैत्र १०, २०७३– सेयर बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर नतिरेर विवादमा परेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिलाई वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी एक मुद्दामा पनि जरिवाना गरिएको छ । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सम्पर्क तथा कर्पोरेट कार्यालयमा जडान गरिएका चारवटा डिजेल जेनेरेटर सेटबाट धूवाँ र ध्वनि प्रदूषण गरी स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै एनसेललाई जरिवाना भएको हो । स्थानीयको उजुरीको आधारमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले करिब अढाई वर्षअघि नै कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध एनसेलले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । गत फागुन १ गते अदालतले विभागको निर्णय सदर हुने फैसला सुनाएपछि एनसेलको जरिवाना कायम भएको छ । ‘एनसेल प्रालिलाई वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम २३ (२) को कसुरमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ (२) बमोजिम ५० हजार जरिवाना गरी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पुन: सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने गरी भएको निर्णय मनासिव नै देखिएको’ मंगलबार आएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र पदमराज भट्टको इजलासले एनसेलको जरिवाना सदर गरेको हो ।
ललितपुरस्थित इच्छा युवा समाज र स्थानीयले एनसेलबाट भएको प्रदूषणले स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै वातावरण विभागमा उजुरी गरेपछि २०७२ भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णबाट एसनेललाई ५० हजार जरिवाना गर्ने र मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जेनेरेटर चलाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । पुराना वातावरणसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई समेत नजिर मान्दै पाटन अदालले एनसेलको पुनरावेदन मागलाई बदर गरिदिएको हो ।
‘५० हजार जरिवाना गरी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पुन: सञ्चालमा ल्याउन निर्देशन दिने गरी मिति २०७२/५/७ मा भएको निर्णय मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’ पूर्णपाठअनुसार एनसेलले जरिवाना रकमसमेत अदालतको खातामा जम्मा गरिसकेको उल्लेख छ ।
स्थानीयको उजुरी आएपछि वातावरण विभागले प्राविधिकहरूको टोली पठाई एनसेलका कार्यालयमा राखिएका जेनेरेटर सेट र तिनीहरूबाट निस्कने प्रदूषणको मापन गराएको थियो । शंकरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा विभागको ५ सदस्यीय टोलीले एनसेलका प्रतिनिधिको रोहवरमा निरीक्षण र अध्ययन गरी ध्वनि र धूवाँ प्रदूषण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उजुरी र प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी नेपालको संविधानको धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक, वातावरण नियमावली र वातावरण ऐनअनुसार एनसेललाई जरिवाना गरिएको वातावरण मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । सुरुमा विभागले एनसेलका प्रतिनिधि र पीडितलाई बोलाएर छलफल गराई प्रदूषण हटाउने सम्झौता गराएको थियो । तर, पटक–पटक सम्झौतासमेत पालन नगरी प्रदूषण कायम राखेपछि जरिवाना गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
वातावरण ऐनअनुसार कसुर हेरी अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर निर्णय गरिएको हो । प्राविधिक प्रतिवेदनसहित एनसेललाई प्रदूषण हटाउन निर्देशन दिएकामा त्यसको पालनासमेत नभएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो । गत वर्ष एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छल्न खोजेपछि एनसेल कर विवादमा परेको छ । दुई साताअघि एनसेलको कर छलीलाई सहयोग पुग्ने खालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिएपछि कर विवाद थप चुलिएको छ । कर विवादकै विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ भने गत बिहीबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई समितिमा बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
गत वर्ष एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाली कम्पनी आजियटाले १ खर्ब ४४ अर्बमा किनेपछि कम्पनीले तिर्नुपर्ने करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छल्न खोजेपछि एनसेल कर विवादमा फसकेको हो । एनसेल कर छलीलाई फाइदा पुग्ने खालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा समेत पुगेपछि त्यसविरुद्ध अहिले नागरिक समाज, युवा र पेसागत संगठनले विरोध प्रदर्शनसमेत गर्न थालेका छन् । विवाद बढेपछि गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर छल्न सहयोग पुग्ने प्रस्ताव पारित नभएको भन्दै निर्णयबाट पछि हटेको जनाउ दिएका थिए ।
