जनता भ्वाइस 
चैत्र ९, २०७३– मधेसी मोर्चा भन्छ– पहिला एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनोस्, अनि निर्णय दिउँला । एमाले माग गर्छ– मधेसी मोर्चा के गर्दा निर्वाचनमा आउने हो, पहिला ठोस प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।
सरकारद्वारा गठित अनौपचारिक कार्यदलका सदस्यहरू केही दिनदेखि संविधान संशोधनबारे सहमति जुटाउन तल्लिन छन् । तर विपरीत धु्रवमा रहेका मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई नजिकाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । संसदको प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाइ मतले पारित नहुने भएपछि कार्यदलले सीमांकनबाहेकका विषय समेटेर सहमति जुटाउने विकल्प आएको छ । सीमाकंनसहितको संशोधन विधेयकमा ३७ सिट रहेको राप्रपा नै असहमत भएपछि सरकारले पछिल्लो विकल्प अघि सारेको हो ।
स्रोतका अनुसार सीमांकनबाहेकका विषयमध्ये हाल संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व छन् । त्यतिमै मोर्चा नमानेपछि थप तीन विषय छलफलमा आएका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हटाउने विषय प्रमुख छ । अन्य दुई विषय संविधानलाई प्रस्ट्याउनेबारे छन् ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सीमांकन फेरबदल गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मन्जुरीमा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रस्ट्याउने र प्रदेश मातहत स्थानीय तहलाई राख्नुपर्ने माग मोर्चाको छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने विषयमा भने सरकारी कार्यदलका सदस्यहरूले नै मानेका छैनन् । नेपालको संघीय मोडल भारतमा जस्तो नभएर तीन तहको रहेकाले कुनै निकायलाई मातहत राख्ने कुरा सिद्धान्तत: गलत हुने उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले यसको विकल्पमा संघीय संसदले कानुन बनाउँदा प्रदेशको अधिकारसँग नबाझिने र प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको अधिकारसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाएका छन् ।
संघीय प्रदेशको सीमांकनलाई संविधानअनुसार गठन हुने आयोगको सुझावमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गर्ने प्रस्ताव कार्यदलले अघि सारेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि, प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुअघि नै प्रदेशको सीमांकन मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकार पक्षले गरेको छ । पछिल्लो प्रस्तावमा संघीय समाजवादी फोरमबाहेक मोर्चामा आबद्ध अन्य दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । ‘मोर्चामा आबद्ध छुट्टाछुट्टै दलका नेताहरूसँग कुरा गर्दा नरम देखिनुहुन्छ । मिल्छ क्यारेजस्तो हुन्छ, जब सामूहिक बैठक बस्छ अनि मोर्चाभित्रै को बढी क्रान्तिकारी देखिने भनेजस्तो प्रस्तुति सुरु हुन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सायद सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी देखिने पार्टी नै मधेसको मसिहा हुन सक्छ भन्ने भान उहाँहरूलाई परेको हुन सक्छ ।’
तमलोपा महामन्त्री जितेन्द्र सोनल भने सरकार वार्ता सफल पार्नेभन्दा पनि पेलेर चुनाव गर्ने दिशामा गइरहेकाले समस्या जहाँको तहीँ रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘सीमांकनमा राजनीतिक सहमति नगरी सीधै चुनावमा गए चुनाव गराउन कठिन हुने भनी निर्वाचन आयोगले भनिसकेको अवस्थामा पनि संविधान संशोधनका लागि पहल नगर्नुले सरकार गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग निष्कर्ष निकाल्ने नियतले कुुराकानी नै भएको छैन ।’ कार्यदलका सदस्यहरू मोर्चासँगै प्रतिपक्षी एमालेको भूमिका पनि चुनावका लागि सकारात्मक नभएको बताउँछन् । मोर्चाकै आग्रहमा सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमालेसँग भएको छलफलमा एमाले सीमांकनबाहेकका विषयलाई पनि संशोधन गर्न तयार देखिएको थिएन । ‘पहिलो संविधान संशोधन गर्दा पनि यति गरे मोर्चा मान्छ भनेर हामी तयार भएका हौं,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ थियो, ‘अहिले के गर्दा मान्ने हो ? कति गर्दा चुनावमा आउने हो । प्रस्ट र ठोस प्रस्ताव चाहियो ।’
एमालेसँगको बैठकपछि मंगलबार बिहान सरकार र मोर्चाको कार्यदल सदस्यबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छलफल भयो । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारतको बनारस गएका कारण त्यो छलफल पनि फलदायी बन्न सकेन । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केही दिनदेखि संविधान संशोधनमा सहमति जुटाएर निर्वाचनलाई सहज बनाउने गृहकार्य सकारात्मक ढंगले अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए । तर उनले अन्तरवस्तुबारे भने बताउन चाहेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसके प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनसमेत हुन नसक्ने आफूले देखिरहेको बताउँदै सिटौलाले सीमांकनबाहेकका विषयलाई संशोधनमा लगेर निकास निकाल्नुपर्ने बताए ।
कार्यदल सदस्य फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक कार्यदल नै नबनेको जिकिर गरे । संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुद्दालाई अल्झाउन कार्यदल बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसबाट निकास निस्कनेमा आशंका व्यक्त गरे । संविधानको धारा २७४ खारेज गरिए संघीय गठबन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान समस्या नरहेको भन्दै सीमांकनबारे संविधानले उक्त धारामा लगाएको बन्देज हटाउनुपर्ने माग राखे । ‘कैलाली–कञ्चनपुरको सीमा मिलाउन किन सातवटा प्रदेशलाई सोध्नुपर्ने ? यो अघोषित प्रतिबन्ध संविधानबाट खारेज गर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘चुनावका लागि हाम्रो अर्को सर्त छ, स्थानीय चुनाव प्रदेशले नै गराउनुपर्छ । संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रीय सरकारले नै चुनाव गराउने होइन, प्रदेशले हो ।’
