जनता भ्वाइस “बिनातयारी उच्चस्तरको भ्रमण हुँदा राजनीतिक तहमा ‘मन माझ्ने’ बाहेक अन्य ठूला उपलब्धि हुन सक्दैन”
चैत्र ३, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निर्वाचन नसकिएसम्म आफू कतै नजाने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर, उनी एकाएक चीन भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन् । छिमेकीसँगको सन्तुलन र सम्बन्धमा उनको निर्णय जायज हो । त्यही आधारमा चैत १० मा दाहाल चीन जाने गरी सबै प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, भ्रमणको तयारी मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले गर्ने स्तरको हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नजिकिए पनि भ्रमणमा हुने सहमति र राखिने धारणा अझै आदन–प्रदानमा छन् । त्यसमा नेपाली पक्षको धारणालाई चिनियाँले कुनै क्रियाप्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो, सरकार आफैं आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट नहुनु । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट हुनेगरी भ्रमणमा जानु राम्रो हो । यसका अतिरिक्त उनीसमक्ष राख्ने बुँदाहरू पूर्ण तयार गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो वर्षको चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा १० सम्झौता भएका थिए । तीमध्ये दुई सम्झौताले बढी चर्चा पनि पाए । तर दुईपक्षीय वार्तामा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्दा नेपालले खिन्नता/लाचारपन देखाउनुपरेको थियो । रेलवे सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षले नेपालको योजना र खाका माग्यो, तयारीबेगरका कारण नेपाली पक्ष मुखामुखमा सीमित हुुुनुपर्यो । चीन–काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी रेल सञ्जाल चीनसँग जोड्न ओलीले आग्रह गर्दा त्यसको अध्ययन र सम्भावनाबारे सोधिएको थियो । सन् २०२० सम्म चीनले केरुङसम्म रेल ल्याउने योजना अघि सारेको लामो समय भइसक्दा पनि नेपालले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग अध्ययनको खाकासहित औपचारिक प्रस्ताव राख्न त्यतिबेला सकेन ।
चीनसँग तय भएको अर्थ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकसमेत हुन नसकेको अवस्था छ । चीनले औपचारिक निमन्त्रणा गरे पनि मौखिक रूपमा दुई महिनाअघि नै बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि नेपाललाई आग्रह गरिसकेको थियो । परराष्ट्र अधिकारीले छोटो समय भएको भन्दै आन्तरिक तयारी गर्न सहज नरहेको बताउन थाले पनि त्यसमा गृहकार्य निकै अघिदेखि गर्न सक्थे । तर कसैको ध्यान नै पुगेन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैं काम गर्ने होइन, त्यसको वातावरण बनाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई घचघच्याउने हो । त्यसमा पनि सुस्तता छायो ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीका पालामा चीनसँग भएका सम्झौताबारे ‘फलोअप’ बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिए । तर उनी आफैं संलग्न नेपाल–चीन स्थायी संयन्त्रको दुईपक्षीय बैठक समेत राख्न चुके । उनले पटकपटक त्यसमा प्रयास भइरहेको बताए पनि नतिजा नआउँदासम्म त्यो कूटनीतिक प्रयासको कुनै अर्थ रहँदैन । परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवस्तरीय दुईपक्षीय बैठक नभएको अवस्थामा बिनातयारी उच्चस्तरको भ्रमण हुँदा राजनीतिक तहमा ‘मन माझ्ने’ बाहेक अन्य ठूला उपलब्धि नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा उत्तरतिर भ्रमण हुनु राम्रो हो । तर, आधार तयार गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीस्तरमा भ्रमण गर्न सुझाउँछन् पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य । ‘भ्रमणको संकेत पहिलेदेखि नै हुन्छ । नियमित रूपमा पहिले काम गर्दैनौं, हामी अन्त्यमा हतारिन्छौं । समस्या त्यही हो,’ चीनका लागि राजदूत रहिसकेका आचार्य भन्छन्, ‘कूटनीतिक संयन्त्र नै चुस्त दुरुस्त र प्रोएक्टिभ हुन आवश्यक छ । भ्रमणका लागि सधैं हामी तयार बस्नुपर्छ । हाम्रो प्राथमिकता सधैं तय हुन जरुरी छ । त्यसैका लागि नै परराष्ट्र मन्त्रालय हो । नत्र काम अन्य मन्त्रालयले गर्ने, देखाउनकै लागि मात्र त किन चाहियो र यो मन्त्रालय ?’
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारी र त्यसको आधार तय गर्न आपसी हितका सम्झौताको खाका तयार गर्न परराष्ट्रमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री भ्रमणअघि नै बेइजिङ पुग्नुपर्छ । त्यस्तो तयारीसमेत देखिएको छैन । यसरी हतारिएर गर्ने भ्रमणले आर्थिक विकास र दुईपक्षीय सहकार्यमा खासै प्रभाव पार्दैन । चीनले विकासमा सहयोग गर्न सम्बन्धित मुलुकको आन्तरिक खाका र तयारी खोज्छ भन्ने विषयमा सबै जानकार छन् । ओलीको चीन भ्रमणअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीन पुगेर तयारी गरेका थिए । त्यही आधारमा पारवहन र अन्य महत्त्वपूर्ण सम्झौता भए । त्यति बेला काठमाडौंमा पनि लामो तयारी चलेको थियो । त्यति हुँदा पनि रेलमार्गका विषयमा नेपाल चुकेको थियो ।
यस पटक पनि आन्तरिक तयारीमा हतारो छ । ओलीको चीन भ्रमणमा भएका १० सम्झौताको अवस्था प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयले खोजी गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले त्यसको प्रोटोकल खाका भने तयार गरेको जानकारी दिएको छ । पारवहन र इन्धनका विषयमा खासै तयारी भएको देखिँदैन । त्यो विषयमा केही तयारी भने वाणिज्य मन्त्रालयले गरिसकेको छ । गत वर्षको सम्झौताका मुख्य विषय थिए– पारवहन तथा यातायात, हिल्सा यारीमा पुल निर्माण तथा मर्मत–सम्भार, पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी तीन फरकफरक सम्झौता, चीनलाई दिने उपहार, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालको व्यापार प्रवद्र्धन सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने र सोलार प्यानल चीनले उपलब्ध गराउने । राजनीतिक स्तरमा सहमति भएपछि कर्मचारी तहमा कामै नहुँदा यस्ता विषय अल्झिने गरेको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र–मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले तयारी अघि बढेको उल्लेख गर्दै दुईपक्षीय हितमा केन्द्रित रहेर भ्रमण हुने बताए । ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयन र नयाँ सहमतिहरूबारे छलफल चलिरहेको छ । केही तयार पनि भइसकेका छन्,’ सल्लाहकार अधिकारीले भने, ‘छोटो भए पनि चुस्त तयारी गरेर जानेछौं । मन्त्रालयले पनि तयारी गरिरहेको छ । विषयमा जानकार रहेकाले असहज नहोला ।’ चैत १० देखि १३ सम्म हाइनान प्रान्तमा हुने ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विशेष वक्ताका रूपमा निमन्त्रणा गरिएपछि उनी त्यहाँ मात्र नभई भ्रमण दुईपक्षीय औपचारिक भएमा जाने भन्दै त्यही अनुरूपको तयारी भएको हो । उनी फोरममा भाग लिएपछि बेइजिङ पुग्नेछन् । बेइजिङमा उच्चस्तरीय भेटघाट मिलाउन नेपाली दूतावास र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले काम गरिरहेका छन् । हाइनानमा प्रत्येक वर्ष हुने एसिया फोरममा नेपालबाट राष्ट्र वा सरकार प्रमुख सहभागी हुँदै आएकाले प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।
