जनता भ्वाइस चैत्र ३, २०७३- निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचन तयारी तीव्र पारेको छ । आयोगले चैत ५ गतेबाट मतपत्र छपाइ सुरु गर्दै छ । नयाँ किसिमका मतपत्र ठूलो संख्यामा छाप्नुपर्ने भएपछि आयोगले उम्मेदवारी दर्ता नहुँदै मतपत्र छाप्न लागेको हो ।
‘सबै निर्धारित काम समयसीमाभित्रै भइरहेका छन्,’ आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, ‘निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनदेखि, मतदान केन्द्रको परिमार्जन, नीति/निर्देशिका बनाउने जस्ता सबै काम तीव्र गतिमा जारी छन् ।’ निर्वाचन मिति घोषणापछि तयारीका लागि १ सय २० दिन समय मागेको आयोगले ८२ दिन मात्रै पाएकाले कामलाई तीव्रता दिनुपरेको हो । आयोग सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने काम, मतदाता शिक्षा तयारी, मतदानस्थल पुनरावलोकन, मतपत्र डिजाइन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत काम भइरहेका छन् । पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन ढिलो गरी प्राप्त भएकाले सबै मतदाताको परिवर्तित ठेगानाअनुसारको नामावली मिलाउन केही ढिला भइरहेको उनले बताए । फागुन ९ सम्म नाम दर्ता गराएका करिब १ करोड ४० लाख मतादाताको ठेगाना मिलाएर चैत २० भित्र नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने आयोगको कार्यसूची छ ।
आयोगले मतदाता परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । परिचयपत्र छाप्न एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । ‘सबै मतदाताको ठेगाना परिवर्तन भएकाले पुराना परिचयपत्र काम नलाग्ने भएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘त्यसैले अब सबै मतदाताको नयाँ परिचयपत्र छापिँदै छ । अहिले छापिने मतपत्र पहिलेभन्दा स्तरीय हुनेछ ।’ ठेक्का पाएको कम्पनीले आयोग परिसरमै मेसिन ल्याएर परिचयपत्र छाप्नेछ । परिचयपत्र पानीले नभिज्ने गरी लेमिनेसन गरिएको हुनेछ । यसमा सुरक्षा कोड समेत हुनेछ । समय कम भएकाले सबै मतदाताको घरघरमा परिचयपत्र पुर्याउन सम्भव नभए समयमै मतदान केन्द्रसम्म पुर्याइने उनले बताए ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८० हजार जति मतपेटिका आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ ।
आयोगसँग रहेका पुरानाबाट नपुग्ने भएपछि थप ३० हजार किन्ने प्रक्रिया बढाएको छ । देशैभर एकै चरणमा मतदान हुने र मतपत्रको आकार समेत ठूलो हुने भएकाले धेरै मतपेटिका आवश्यक पर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए । खरिद गर्न लागिएका सबै मतपेटिका ठूला आकारका हुनेछन् । आयोगले ८० लिटरका ठूला र ४० लिटरका साना गरी दुईथरी मतपेटिका प्रयोगमा ल्याउने छ । कम मतदाता र कम उम्मेदवार भएका स्थानमा साना मतपेटिका प्रयोगमा ल्याइने छ । वैशाख १२ देखि १५ गतेभित्र सबै जिल्लामा मतपेटिका पुर्याइसकिने छ ।
जिल्लाअनुसार फरक मतपत्र
स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्लागत रूपमै राजनीतिक दलले आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार हाल संसद्मा रहेका दललाई मात्र आयोगले दलको निर्वाचन चिह्न दिनेछ । संसद्मा नरहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले जिल्लागत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा त्यही क्रममा दलहरूको चिह्न मतपत्रमा रहनेछन् । आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिन सकिने चिह्नहरू पहिचान गरी जिल्लागत रूपमा फरकफरक मतपत्र छाप्दै छ ।
१ लाख ३३ हजार कर्मचारी खटिँदै
निर्वाचनका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । सचिव मैनालीका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष खटिने १ लाख ३३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्रत्येक जिल्ला, तह र मतदान केन्द्रमा रहने क्रमश: मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र उनीहरूमातहत खटिने कर्मचारी हुनेछन् । त्यसबाहेक निर्वाचन शिक्षा, मतगणना, सुरक्षा लगायतका विषयमा खटिने जनशक्ति अझै बढी हुनेछन् । प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहनेछन् । त्यसबाहेक ७४४ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक(एकजना उपसचिव निर्वाचन अधिकृत रहनेछन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले समेत कुनै एउटा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पनि लिनेछन् । आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि ७४४ जना कर्मचारीको नाम कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । त्यस्तै २१ हजार मतदान केन्द्र रहने आकलन गरिएकोमा ती केन्द्रमा एक(एक जना मतदान अधिकृत तोकिनेछन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ जना कर्मचारी र ३ जना स्वयंसेवक खटिने शर्माले जानकारी दिए ।
