images
images

माओवादीको दबाबमा एक अर्बको पेस्की योजना

चैत्र २, २०७३- सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताको दबाबमा विभिन्न जिल्लामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास योजना पेस्कीका रूपमा स्वीकृत भएको छ । तीमध्ये १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी योजना प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट माओवादी केन्द्रका नेताले कार्यकर्ता, आफ्नो परिवार, इस्टमित्रका नाममा योजना बाँडेर पेस्की रकम दिन लागेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला विकास परिषद्ले स्वीकृत गरेभन्दा बाहिर गई गुल्मी, पाल्पा, कास्की, चितवन, रुकुम, रोल्पा, दाङ, प्यूठान, झापा, नुवाकोटलगायत जिल्लाका लागि पेस्की रकम दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । वार्षिक बजेटमा नपरे पनि पेस्कीका रूपमा बजेट दिइएको र ती योजना पनि माओवादी केन्द्रका आफन्तका स्मृतिमा घुसाइएको भन्दै अर्थमा उजुरी परेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले अघि बढाएका ती विकास योजनालाई अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबाबमा स्वीकृत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘गुनासा आएका छन् । जिल्ला विकास समितिहरूले पनि पुनर्विचार गर्न भनेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायको छ ।

सबभन्दा बढी पेस्की योजना गुल्मीमा परेका छन् । निवर्तमान स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने एक कर्मचारीले ६ वटा योजनामा माओवादी निकटका नाम जोडेका छन् । गुल्मी छापहिलेमा हुलाक घर बनाउन २० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । हुलाक घरको नाम नै माओवादीले ‘राधिका, कमला स्मृति हुलाक घर’ भनी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै अर्जे गाविसको खेल मैदानलाई ‘मीना स्मृति खेल मैदान’, पोखराबारीमा ‘बाल स्मृति खेल मैदान’ भनी ५ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ । जिविस परिषदको सिफारिसबिनै जनविकास केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाको नाममा समेत ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ ।

कान्तिपुर समाचार का अनुसार अन्य जिल्लाका उजुरीमा पनि यस्तै समस्या देखिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसमा पुनर्विचार गर्न जिविसहरूमा पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले त्यसरी माग भई आएका योजना स्वीकृतिका लागि योजना आयोग हुँदै अर्थमा पठाएको थियो । ‘नियमित बजेटमा नपरे पनि पछि निकासा हुने गरी एक अर्बभन्दा बढीका योजना अर्थले स्वीकृत गरी पठाएको छ । कमीकमजोरी देखिएको पाइए अघि नबढ्न पनि सक्छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने । शर्माले जिविस परिषद्ले पठाएको सिफारिस बाहिर गई योजनाको आकार र नामसमेत अन्तिम नहुने जानकारीसमेत दिए ।