जनता भ्वाइस फाल्गुन १९, २०७३- संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइ मत नपुग्ने निश्चितप्राय: देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विधेयक तत्कालका लागि स्थगन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । दाहाल र देउवाले स्थानीय तहको संख्या बढाउने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयमा भने लचिलो हुने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच बुधबार बसेको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुमै संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभई निर्वाचनमा जान नसकिने र हुन पनि नदिने अडान दोहोर्याएको थियो । ‘अब संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन । पास हुन सक्ने अवस्था भए अघि बढाउनु राम्रो हो । तर पारित नहुने भएपछि भोटिङमा किन लैजाने ?’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘२ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको इकाई बढाएर निर्वाचन गरौं ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सही थाप्दै कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकमा सहभागी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई लक्षित गर्दै भने, ‘संशोधन अघि बढाए कमल (थापा) जीले नै भोट हाल्नुहुन्न । पास नहुने विधेयकलाई किन भोटिङमा लैजाने ? निर्वाचनमै जाउँ ।’
देउवापछि बोलेका राप्रपा अध्यक्ष थापाले स्थानीय चुनाव आवश्यक भए पनि मधेसी दललाई बहिष्कृत गर्नु उचित नहुने दोहोरो कुरा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले स्थानीय चुनावका लागि प्राविधिक तयारी पूरा गरेर मात्रै नहुने, राजनीतिक तयारी गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । ‘चुनाव आवश्यक भए पनि मधेसी दललाई बाहिर राखेर जाँदा गलत नजिर बस्न सक्छ, बरु अहिल्यै कसरी मिल्न सकिन्छ भन्नेमा सहमति खोजौं,’ थापाले भने, ‘तपाईंहरूले सरकार बनाउने बेलाचाहिँ यस्ता विषयमा मतलब गर्नुभएन । अहिले यथास्थितिमा यस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न हामीले कसरी सहयोग गर्ने ?’
थापाले विधेयकमा समेटिएका सीमांकनबाहेक बाँकी तीन प्रस्ताव पास गरे राप्रपालाई मान्य हुने मत राखे । उनले अघिल्लो केपी ओली सरकारका बेला आफ्नो नेतृत्वमा सीमांकनलगायत विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई फेरि ब्युँताए जिम्मेवारी लिन तयार रहेको मनसाय पनि खुलेरै राखे । त्यसपछि बोल्ने पालो आयो, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको । उनले आफूलाई किन यतिन्जेलसम्म महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा अछुतो बनाइयो भनी दाहाल र देउवालाई सोधे ।
‘मलाई त अछुतो नै बनाउनुभयो, सात महिनामा पहिलोपल्ट यो देशमा फोरम लोकतान्त्रिक पनि रहेछ भन्ने अनुभूति हुने गरी खबर पठाउनुभयो,’ महासचिव रामजनम चौधरीसहित बालुवाटार पुगेका गच्छदारले व्यंग्य गरे, ‘हामीले प्रधानमन्त्री चुनावमा तपाईंहरूलाई भोट हाल्यौं । संसद्मा बस्दा पनि सरकारकै लाइनमा बसेका छौं । तर तपाईंहरू बैगुनी हुनुहुँदोरहेछ, यत्रो संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा एक वचन पनि सोध्नुभएन । अब पत्रिका पढेको आधारमा मैले धारणा दिन सक्ने कुरो आएन ।’
अघिल्लो प्रधानमन्त्री चुनावमा अरू मधेसवादी दलले सुशील कोइरालाको पक्षमा भोट हाले पनि केपी ओलीलाई सघाउन गएका गच्छदारले ओली सरकार ढलेपछि भने दाहालको पक्षमा भोट हालेका थिए । उनको नियमित सत्तारोहणको बाधक बन्न आइपुगेका थिए, देउवा । गच्छदारले देउवातिर पनि लक्षित गर्दै बोले । अनि आठ प्रदेशको सीमांकनसहित संशोधन हुने भए सघाउन तयार रहेको, नत्र विधेयकको पक्षमा जान नसक्ने अडान सुनाए ।
मोर्चाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसका माग सम्बोधन नहुँदासम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने र मधेसमा निर्वाचन हुन पनि नदिने जवाफ दिएका थिए । ‘हामी निर्वाचनका विरोधी होइनौं । निर्वाचन आवश्यक छ, मधेसका मागलाई छाडेर निर्वाचनमा जान सकिन्न,’ ठाकुरको भनाइ थियो । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध देखिएको आफूले पाएको बताए । रामसपा महासचिव केशव झाले बैठकमा कुनै ठोस सहमति नभएकाले मोर्चा आफ्नो अडानमा यथावत् रहेको जानकारी दिए । बैठक सिध्याउँदै दाहालले फेरि पनि दुई–तीन दिनभित्र अर्को बैठक बोलाउने आश्वासन दिए । बैठक सक्नुअघि उनले गच्छदारलाई थुम्थुम्याउँदै सँगै मिलेर जान आग्रह गरे ।
मोर्चासँग छलफल सकिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकबीच छुट्टै बैठक बसेको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय चुनावमा मोर्चा नआएको अवस्थामा कस्तो रणनीति लिने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । ‘समीक्षा भए पनि त्यसबारे विस्तारमा कुरा फेरि गर्ने समझदारी भयो, चार दल र एमालेसहित फेरि छलफल गर्ने भएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘ठोस निष्कर्ष केही ननिक्ले पनि चुनावमा जानेबारे एकमत छ ।’ बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले संशोधन प्रस्तावमा मिलनविन्दु खोज्दै चुनावमा जानुपर्ने मत दोहोर्याएका थिए । गच्छदारले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि अहिलेको प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य नहुने भएकाले परिमार्जन खोजिनुपर्ने र त्यसमा सहमतिको कोसिस आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
