जनता भ्वाइस चैत्र १८, २०७३- स्थानीय तह निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवाबाटै आवश्यक कर्मचारी पुग्ने भएको छ । आयोगले ७ सय ४४ गाउँपालिका/नगरपालिकाका लागि उत्तिकै संख्यामा न्यायसेवाबाटै निर्वाचन अधिकृत खोजेकोमा ७ सय ४५ जना कर्मचारीको नाम प्राप्त भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार आयोगले न्याय सेवाका थप कर्मचारी विवरण माग गरेपछि कानुन मन्त्रालयले नपुग संख्याअनुसार नामावली पठाएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले चैत ३ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि ७५ जना जिल्ला न्यायाधीशसहित ३ सय ३० जना न्याय सेवाका कर्मचारीको विवरण आयोगमा पठाएको थियो । त्यसपछि आयोगले निर्वाचन अधिकृतका लागि नपुग ४ सय १४ कर्मचारी प्रशासन समूहबाट मागेको थियो ।
त्यस क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ सय ४८ उपसचिवको नाम पठाएको थियो । कानुन र सामान्य प्रशासन दुवैतिर उपसचिव स्तरसम्मको मात्र नामावली मागिएको थियो । उनीहरूलाई जिल्लामा खटाउने तयारी गरिरहेकै बेला आयोगको उक्त काम कानुनविपरीत रहेको भन्दै अदालतमा उजुरी पर्यो । आयोगले न्याय सेवाबाट थोरै र बाँकी निजामती सेवाका उपसचिव लिएपछि न्याय सेवाका केही कर्मचारी आयोगको उक्त काम स्थानीय तह निर्वाचन ऐनविपरीत रहेको भन्दै अदालत पुगे ।
ऐनले निर्वाचन अधिकृतमा न्याय सेवाका अधिकृत नपुग भएमा मात्रै निजामती सेवाका अधिकृतलाई लिन सकिने भनेको छ । ऐनले राजपत्रांकित अधिकृत खटाउन सकिने भनेकोमा आयोगले सुरुमा उपसचिवलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको थियो ।
चैत ९ मा अदालतले निर्वाचन अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा आयोगले गरेको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशपछि आयोगले चैत ११ मा कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन अधिकृतका लागि थप न्याय सेवाका अधिकृत पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो । पहिले उपसचिव स्तरका कर्मचारीको विवरण मात्रै पठाएको मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र आफ्नै मन्त्रालय मातहतबाट इच्छुक शाखा अधिकृतको नामावली पठाएको हो ।
पहिले ३३० जनाको नाम पठाएको कानुनले न्याय समूह (अदालत) बाट २४६, कानुन समूहका ४५ र सरकारी वकिल समूहका १२४ जनाको नाम थप पठाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश ढकालले आयोगबाट दोस्रोपटक कर्मचारी माग भएपछि नामावली पठाइएको बताए ।
आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन अधिकृतका लागि कर्मचारी विवरण प्राप्त भएकाले जिम्मेवारी तोक्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए । ‘न्याय र प्रशासन दुवै सेवाबाट कर्मचारीको नाम नामेसी प्राप्त भएको छ, केही संख्या बढी देखिएको छ,’ उनले भने ‘अब कसलाई पठाउने/नपठाउने निर्णय आयोगले लिन्छ । केही कर्मचारी जगेडामा पनि राख्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार दुवै सेवाका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्न सकिन्छ ।’ उनले आयोगले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको उपयुक्त निर्णय लिने बताए ।
निर्वाचन अधिकृतमुनि खटिने मतदान अधिकृतमा समेत उपसचिव खटिने, जिल्लामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय र आवश्यक निर्णय लिन सहजता हुने भएकाले आयोगले उपसचिलाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो । प्रवक्ता शर्माले धेरै पक्ष विचार गरेर निर्वाचन अधिकृत तोकिने बताए । उनले निर्वाचन अधिकृतबाहेक पनि निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए ।
७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने उनले जानकारी दिए । ७५ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत (जिल्ला न्यायाधीश) ले समेत एउटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ । प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयमा ९ देखि ११ जना र २१ हजार मतदान केन्द्रमा ५ जनाका दरले कर्मचारी आवश्यक पर्ने शर्माले जानकारी दिए ।
५१ जिल्लाको मतपत्र छपाइ पूरा
निर्वाचन आयोगले ५१ जिल्लाको मतपत्र छपाइ पूरा गरेको छ । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तहरूको टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै निर्वाचन तयारीबारे जानकारी गराउँदै बाँकी २४ जिल्लाको पनि मतपत्र छपाइ चाँडै सकिने बतायो ।
आयोग टोलीले अन्य तयारी पनि तीव्र गतिमा भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको थियो । साताव्यापी चीन भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको निर्वाचन तयारीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक वातावरणका लागि आफू लागिपरेको आयोग पदाधिकारीलाई आश्वस्त पारेका थिए । असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि एक/दुई दिनभित्रै सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । साभार :कान्तिपुर समाचार
