स्थानीय तहका एकाइ थप्ने निर्णयलाई वैधानिकता

२०७३ चैत १६ –  स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।  सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै सरकारको निर्णयले वैधानिकता पाएको छ ।
संवैधानिक आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत सरकारले स्थानीय तहमा एकाइ थप गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर भएको थियो ।  सर्वोच्चले रोक्न अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।  आयोगको कार्यादेश सरकारले तोकेअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने इजलासको ठहर छ ।
संवैधानिक आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत सरकारले स्थानीय तहका एकाइ थप गरेको भन्दै निर्णय खारेजीको मागसहित गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले सङ्ख्या थप गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
रिटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई आफूखुशी परिमार्जन गर्नु संविधानको धारा २९५ विपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो ।  संविधानको धारा २९५(३) अनुसार सरकारले स्थानीय तहका एकाइको सङ्ख्या र सीमा निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।  गठित आयोगले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दै २५ स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने निर्णय
गरेको थियो ।
राजनीतिक रूपमा प्रतिवेदनको विरोध भएपछि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।  अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका एकाइ बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले एकाइ थप गर्नुअघि आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७१९ एकाइ हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।  आयोगले पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रीस्तरीय समितिको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।  सिफारिस समितिले प्रदेश २ मा २१ सहित २५ एकाइ थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।