images
images

राष्ट्रवादमात्रै भन्ने कि आत्मनिर्भर पनि बन्ने ?

५ मंसिर, काठमाडौं । भारतले नेपालमाथि बारम्बार किन हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँछ ? नेपालभन्दा ठूलो र शक्तिशाली देश भएर मात्रै होइन, यसको अर्को ठूलो कारण हो, नेपालको परनिर्भरता ।

भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । विगतदेखि नेपालप्रति उसको हेपाहा व्यवहारकै निरन्तरता हो यो । किनकि, भारतलाई सबैभन्दा ठूलो घमण्ड यसैमा छ कि उसले नाकामा सामान रोकिदियो भने नेपालीको चुल्हो बल्दैन ।

हुन पनि नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यधिक भारतमुखी हुँदै गइरहेको छ । भारतसँग आयात र निर्यातको असन्तुलन लगातार बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गरिरहँदा यो पक्षलाई कुनै पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारी विवरण अनुसार, पछिल्लो ५ वर्ष ३ महिनामा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ३३ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी छ । सो अवधिमा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु भारत निर्यात गर्दा भारतबाट नेपालले ३५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको वस्तु आयात गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि तरकारीसम्म, गाडीदेखि साडीसम्म भारतसँगै किनेर उपभोग गर्नुपर्ने नियतिले नै भारतको मनोबल बढाएको हो ।

हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने विषय के हो भने घर अगाडिको डिल बाँझै राखेर भारतबाट धनियाँ र लसुनसमेत किन्छौं भने हाम्रो सरकारले लिने राष्ट्रियताको अडान दरिलो नहुन सक्छ ।

नाकाबन्दीबाट नसिकेको पाठ

नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाइदियो । नाकाबन्दीले नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरुको चरम अभाव सिर्जना भयो ।

यदि कालोबजारीमार्फत भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नभएको भए नेपाललाई आफ्नो अडानमा टिक्न मुस्किल पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपालको अर्थव्यस्था आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बहस निकै चर्को रूपमा उठ्यो । पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने गृहकार्यसमेत भयो । तर, नाकाबन्दी अन्त्यसँगै आत्मनिर्भरताको बहस सेलाउन पुगेको छ ।

त्यतिबेला ‘बरू साइकलमा हिँडिन्छ, भारतसँग झुकिन्न’ भन्दै भाषण गरेका तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले सत्तारूढ दलका अध्यक्ष हुन् । तत्कालीन समयमा भारतविरुद्ध अडान लिने भनेर प्रशंसित केपी ओली नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । तर, पनि देशभित्र उत्पादन बढाएर आयात घटाउनेतर्फ ठोस प्रयास भएको छैन । आयातलाई निरुत्साहन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने केही नीति भने सरकारले ल्याएको छ ।

भारत निर्भरताको पराकाष्टा

नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यको औपचारिक सुरुआत ००७ मा नेपालको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माणबाट सुरु भएको थियो । त्यसयता थुप्रै क्षेत्रमा दुई देशले सहकार्य गरेका छन् ।

दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध भने लगभग एकतर्फी छ । भारतबाट उच्च परिमाणमा आयात गर्ने नेपालले उल्लेख्य वस्तु निर्यात गर्न सकेको छैन । नेपालमै उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना भएका वस्तुहरू समेत भारतसित किनेर उपभोग गर्ने गरिएको छ ।

जस्तो कि, हाम्रो वरपर प्रशस्त फल्न सक्ने कृषि उपज हो, प्याज । तर, प्याजमा नेपालको भारतसँग परनिर्भरता ९८ प्रतिशत छ । भन्सार विभागको विवरण अनुसार, नेपालीले भारतको नासिक, इन्दौंर, कानपुर, चण्डीगढ, लखनउ, गौरखपुर र सिमलालगायतबाट प्याज किनेर ल्याइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँको प्याज नेपालमा भारतबाट आयात भएको थियो । असोज मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, नेपालमा भारतबाट ७ लाख ३९ हजार २५३ किलो सुकेको प्याज भित्रिएको छ । हरियो तरकारी खाने प्याजका पात र बिउको हिसाब यहाँ जोडिएको छैन । अहिले भारतले प्याज निर्यातमा कडाइ गर्दा नेपालमा भाउ आकाशिएको छ ।

नेपालमा प्रशस्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन छ । हाम्रो खेतहरूमा फल्ने मुख्य उत्पादन धान हो । तर, भन्सार विभागको विवरणअनुसार गत वर्ष नेपालले ७ खर्ब २३ अर्ब किलोभन्दा धेरै चामल भारतबाट आयात गरेको छ । खरिद भएका उक्त चामल ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हो ।

आलु, साग, काँक्रो, खुर्सानी, गोलभेंडा, फर्सीजस्ता हरिया तरकारी हरेक नेपालीको करेसामा फल्न सम्भव छ । तर यस्ता वस्तुमा भारतसँगको परनिर्भरता कहालीलाग्दो छ । मुलुकभित्रै मागअनुसार उत्पादन नहुँदा तरकारीको ठूलो हिस्सा भारतमै आयात हुने गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार, कालीमाटी बजारमा दैनिक करिब ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । जसको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा भारतकै हुन्छ । गत वर्ष १३ अर्बभन्दा धेरैको ताजा तरकारी नेपालमा आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार, गत वर्ष २० अर्बभन्दा धेरैको फलफूल नेपालमा आयात भएको थियो । जसमा स्याउबाहेकका धेरै फलफूलको बजार हिस्सा भारतले ओगट्छ । तिहारमा दिदीबहिनीले दिने भाइ मसला, जनैदेखि सयपत्रीका मालासम्ममा भारतबाट ल्याइन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको नेपाल र भारतको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा भारतसँगको व्यापार घाटा ४ खर्ब ४४ अर्ब १८ करोड तथा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ब्यापार घाटा ४ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडभन्दा धेरै पुगेको थियो । आव ०७४/७५ मा ७ खर्ब ६७ अर्ब ३८ करोड पुगेको व्यापारघाटा आव ०७५/७६ मा ८ खर्ब ५५ अर्ब १९ करोडभन्दा माथि पुग्यो । चालु आवको तीन महिनामा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा १ खर्ब ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ ।

‘विपन्न भए अडान कमजोर हुन्छ’

अर्थशास्त्री  केशवराज आचार्य पुँजीगत वस्तुको आयातले मुलुकको हित गरे पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताउँछन् । भारतसँगको कुल आयातको थोरै हिस्सा पुँजीगत र धेरै उपभोग्य हुने भएकाले स्वदेशमै उत्पादन बढाएरमात्रै परनिर्भरता तोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कतारले उसका छिमेकीहरूले लगाएको नाकाबन्दी चिरेर अगाडि बढेको स्मरण गर्दै राजनीतिक दल र सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर काम गर्नु पहिलो सर्त हुने आचार्य बताउँछन् ।

‘आफू सबल नभए अरूको मुख ताक्नु पर्छ र जसको मुख ताक्ने हो ऊविरुद्ध बोल्ने हिम्मत हुन्न,’ आचार्यले भने ।

उनी थप्छन्, ‘आफूले चाहे नेपाललाई ठप्प बनाउन सक्छौं भन्ने भारतले जानेको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेकबारे भारतसँग कडा अडान लिँदा नाकाबन्दी भोग्नुपर्‍यो भने के विकल्प हुन्छ ? बरू लिपुलेक खाऊ तर ग्यास, चामल, तरकारी र ग्यास देऊ भन्न बाध्य हुनुपर्छ ।’

भारतमात्रै नभएर कुनै पनि छिमेकीमाथिको पूर्णनिर्भरता मुलुकका लागि हितकर नहुने अर्का अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । आमजनताले आफ्नो सोच बदलेर उत्पादनका लागि नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘देश बनाउन उत्पादन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उत्पादनका लागि युवाहरू मुलुकमा रहनु पहिलो सर्त हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘एउटै देशसँगको पूर्णनिर्भरताको वैकल्पिक बाटोहरूमा सरकारले ध्यान दिँदै विभिन्न मुलुकतर्फ बजार विस्तार गर्नुप