images
images

संसदमा राप्रपाको संशोधनःधर्मनिरपेक्षको सट्टा सनातन हिन्दु राष्ट्र

२०७३ चैत्र ७ – सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । पार्टीका तर्फबाट ६ सांसदको हस्ताक्षरसहित आइतबार राप्रपाले प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । संसद् सचिवालय सिंहदबारमा आइतबार अपराह्न राप्रपाले प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । गणतन्त्रको साटो संवैधानिक राजसंस्थाका पक्षमा संशोधन गर्ने भनिए पनि दर्ता भएको प्रस्तावमा यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । प्रस्ताव सभामुखले स्वीकृत गरेपछि संसद्मा छलफल हुने प्रावधान छ ।

प्रस्तावमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाही, सांसदहरू विक्रम थापा, जयन्त चन्द, सुशील श्रेष्ठ, भास्कार भद्रा र भक्तबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रस्तावमा संविधानको धारा ४ (१ ) मा व्यवस्था भएको ‘धर्मनिरपेक्ष भन्ने पदावलीको सट्टा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र भन्ने वाक्यांश राख्ने’ उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट चैत ४ मा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था भन्ने वाक्यांश हटाएको थियो । आयोगको निर्णयपछि आक्रोशित राप्रपाले संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने बताएको थियो । पार्टी केन्द्रीय समितिको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले आयोगको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको थियो । राप्रपा विधानको प्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लिखित मूलभूत मान्यतालाई हटाएर पार्टी विधान परिवर्तन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगको निर्णय आपत्तिजनक एवं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको राप्रपाको ठहर छ ।

पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने उक्त निर्णय स्वीकार नगर्ने घोेषणा गर्दै राप्रपाले निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरेको थियो । आयोगको यो निर्णयले आगामी स्थानीय तह चुनावको वातावरण धमिलिन सक्ने भन्दै राप्रपाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध राप्रपाले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

“आयोगलाई निर्णय पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्दै राप्रपाले चैत ७ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक घन्टा धर्ना दिने “

राप्रपाले निर्णय पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा चैत ७ मा जुलुससहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइ एक घन्टा धर्ना दिने, काठमाडौंमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुरभवन अगाडि एक घन्टा धर्ना दिई ज्ञापनपत्र बुझाउने, आयोगको निर्णयबाट पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको बारे कानुनी उपचार खोज्नेलगायत संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी चैत तेस्रो साताबाट हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने र सदनमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आयोगले निर्णय नसच्याए सरकारबाट पार्टी फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । आयोगको निर्णयबाट रुष्ट राप्रपाले कानुनी उपचार खोज्ने जानकारी पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने विषयमा तयारी भइरहेको छ ।