जनता भ्वाइस काठमाडौं– भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठी विद्येयक अघि बढाइने बताएकी छिन् । उनले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विद्येयक अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी हुन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताएकी हुन् । ‘गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो’ उनले भनिन् ‘अर्को भनेको भूमी व्यवस्थापन हो, भूमीको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।” गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले भनिन्,‘२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ ।’ सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याईने अर्यालकोे भनाई छ । अहिलेपनि दर्जनभन्दा बढि विद्येयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको उनको गुुनासो छ । उनले बाझिने विद्येयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिईन् । त्यस्तै, सरकारले एकीकृत भूमी ऐनपनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको उनले बताइन् । आफूले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमिन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईएको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘डिजिटलाईजेशनमार्फत हामी जनताको जमिनको संरक्षण गर्छौं’ उनले भनिन्, ‘सुकुम्वासी तथा भूमीहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्नेछौं ।’
