जनता भ्वाइस निजगढ बारा जेठ ११, बाराको निजगढमा प्रस्ताव गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ । विमानस्थल निर्माण हुनुपूर्व आवश्यक वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआइए) प्रतिवेदन बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्विकृत गरेसँगै रुख कटान र त्यस क्षेत्रमा रहेको बस्ती स्थानान्तरणको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तयार गरेको ईआए प्रतिवेदन गत चैत १५ गते वन मन्त्रालयमा पेश भएको थियो । विभिन्न १५ शर्तसहित मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
शर्तसहित बुधबार ईआइए स्वीकृत भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि यो ठूलो ‘डिपार्चर’ हो’ । उहाँका अनुसार यो स्वीकृति पछि करिब २४ लाख रुख कटानको काम अघि बढाइनेछ । त्यस्तै विमानस्थल निर्माण क्षेत्र आसपासमा रहेका करिब एक हजार ४५० घर स्थानान्तरण पनि सुरु हुनेछ ।
केहि प्रक्रियागत काम पूरा भएपछि नेपाली सेनाले रुख कटान सुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसे क्षेत्रमा १८ लाख कुकाठ र ६ लाख सालको काठ छन् ।
त्यस्तै बस्ती स्थानान्तरणको क्रममा त्यहाँका बासिन्दालाई नगद भुक्तानी, एकीकृत बस्ती अथवा जग्गा र नगद भुक्तानी गर्ने विषयमा भने टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । यो सबै काम पुरा हुन करिब दुई वर्ष लाग्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘मोडालिटी छिटै टुङ्गोमा’
विमानस्थलको प्रारम्भिक निर्माणको काम अघि बढ्ने बाटो खुला भएसँगै यसको निर्माण मोडालिटी पनि छिटै टुङ्गो लगाइने भएको छ । यसअघि सरकारले आफै निर्माण गर ेपनि थप अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल टुङ्गो लगाइने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि यसअघि कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रतिवेदनको खर्च र स्वामित्वका विषयमा विवाद सिर्जना भएको थियो ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन आफैले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रियाले गति लिएको हो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारले आवेदन गरेका २२ मध्ये ६ परामर्शदातालाई सर्टलिस्ट गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा परार्शदाता छनोट हुनेछ ।
सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त परामर्शदाता छनोटको काम अन्त्य हुनेछ । यसबाहेक अन्य मोडालिटी तय भएको अवस्थामा परामर्शदाता छनोट गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) निर्माणको काम अघि बढ्नेछ । रुख कटानी र स्थानान्तरणको काम पुरा हुँदासम्म डीपीआर तयार गरेर अर्को चरणको कामको आधार तयार गर्ने योजना रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
शर्तसहित स्विकृति
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राधिकरणले पेश गरेको ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृति गर्दै आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा कुनै वातावरणीय प्रभाव पहिचान भए त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । त्यस्तै वातावरणीय अवस्था र प्रभावको नियमित अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तरियता काम गर्न गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
आयोजना क्षेत्र आसपासमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव निराकरण प्रस्तावकले पेश गर्नु पर्ने शर्त पनि छ । त्यसैगरी निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा उत्खनन योजना, क्रसर प्लाण्ट सरकारको मापदण्ड भित्र रहनुपर्ने, ठोस फोहोरलाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका शर्त पनि वन मन्त्रालयले राखेको छ ।
स्रोत : गोरखापत्र
